बेकायदेशीर मंचावर बेफिकिरीचा प्रयोग

बालगंधर्व नाट्यगृहाची अवस्था : परिपूर्तता प्रमाणपत्र, आगप्रतिबंधक कायद्याला ठेंगा

अविनाश कोळी / सांगली
सर्वसामान्य नागरिकांना नियमांच्या कचाट्यात पकडणाऱ्या महापालिकेने नाट्यगृहांमधील सुरक्षा, सेवा-सुविधा आणि नियमांना तिलांजली देत बेफिकिरीचा प्रयोग सुरूच ठेवला आहे. सामाजिक कार्यकर्त्यांनी, संघटनांनी अनेकदा धोक्याची घंटा वाजवूनही, ही खेळाचीच घंटा असावी, असा गोड समज महापालिका प्रशासनाने करून घेतला आहे. त्यामुळेच गेल्या आठ वर्षांपासून मिरजेतील महापालिका मालकीचे बालगंधर्व नाट्यगृह परिपूर्तता प्रमाणपत्राशिवाय (कम्प्लिशन सर्टिफिकेट) सुरू आहे. तत्कालीन नगरपालिका आणि आताच्या महापालिकेने मिरजेतील नाट्यगृहाबाबत नेहमीच उदासीनता दाखविली. आधुनिक व देखणी इमारत उभी राहण्यापूर्वी याठिकाणच्या जुन्या नाट्यगृहात भंगार ठेवण्यात येत होते. रंगकर्मींनी याबाबत संघर्ष केल्यानंतर महापालिकेच्या कालावधित नवीन इमारत उभी राहिली. इमारत उभी राहताना अनेक त्रुटींचे भंगार पुन्हा नाट्यगृहात गोळा झाले. नाट्यगृहांतर्गत रचना, प्रकाश व ध्वनिव्यवस्था, जनरेटर अशा अनेक गोष्टींबद्दल रंगकर्मी व रसिक प्रेक्षकांमधून सुरुवातीच्या काळात नाराजी व्यक्त झाली. अन्य इमारतींना परिपूर्तता प्रमाणपत्र नसेल, तर अनेक अडचणी निर्माण करणाऱ्या महापालिकेकडे या नाट्यगृहाचे परिपूर्तता प्रमाणपत्रच नाही. याबाबत मिरजेतील गोविंद देवराव खाडिलकर यांनी तक्रारही केली. त्यांच्या तक्रारीकडे दुर्लक्ष करून १९ जून २००६ रोजी या नाट्यगृहाचे उद्घाटन करण्यात आले.
खाडिलकर यांनी तब्बल आठ वर्षांपासून नाट्यगृहातील गैरसुविधा आणि नियमबाह्य कारभाराविरुद्ध संघर्ष केला. महापालिका, तहसीलदार, प्रांत आणि जिल्हाधिकारी अशा प्रत्येक पातळीवर त्यांनी याबाबत पाठपुरावा केला. त्यांच्या या तक्रारींकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. मिरज येथील न्यायालयात खाडिलकर यांनी २००७ मध्ये याबाबत दावा दाखल केला. त्यानंतर २८ जुलै २००८ रोजी नाट्यगृहातील त्रुटी एक वर्षात दूर करण्याचे लेखी आश्वासन उपायुक्तांनी सादर केले होते. त्यामुळे या दाव्यात तडजोड होऊन हुकूमनामा झाला व तडजोडीची कार्यवाही जुलै २००९ अखेर पूर्ण करण्याचे महापालिकेने मान्य केले. प्रत्यक्षात आजही अनेक गैरसोयींनी आणि असुरक्षिततेच्या छायेखाली नाट्यगृह सुरू आहे. दिल्ली येथील अलंकार टॉकीजमध्ये झालेल्या दुर्घटनेनंतर सार्वजनिक ठिकाणच्या सुरक्षेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने काही निर्देश दिले होते. त्यांचेही पालन महापालिकेकडून नाट्यगृहांच्या बाबतीत झालेले नाही.
४महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीवन संरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ नुसारही आवश्यक त्या उपाययोजना अद्याप नाट्यगृहात नाहीत. शहरातील सर्व रुग्णालये, मॉल, थिएटर, व्यावसायिक इमारती, उद्योग यांना याच नियमांआधारे वेठीस धरणारे प्रशासन स्वत:च्या इमारतींबाबत पूर्णपणे गाफील आहे. स्वत: नियम मोडून दुसऱ्यांना नियम शिकविण्याचे काम सुरू आहे.
सर्कसवाल्यांना दंड
सर्कसचा तंबू कोणत्याही प्रकारच्या बांधकामात येत नसतानाही, महापालिकेच्या अग्निशमन विभागाने १९९९
मध्ये सर्कसकडून अग्निशमन कर वसूल केल्याची नोंद आहे. सुरक्षेच्या याच उपाययोजना महापालिकेच्याच नाट्यगृहांमध्ये नाहीत, याकडे प्रशासनाने व महापालिकेच्या अग्निशमन विभागाने दुर्लक्ष केले.
महापालिकेचा परवान्यांबाबत विरोधाभास...
परिपूर्तता प्रमाणपत्र न घेता कोणत्याही बांधकामाचा उपयोग करता येतो, याचे आदर्श उदाहरण महापालिकेनेच दिले आहे.
त्यामुळे अन्य बांधकामांवर बेकायदेशीरपणाचा ठपका ठेवण्याचा अधिकार महापालिकेने गमावला आहे.
विविध प्रकारचे परवाने महापालिका स्वत: देते. त्यासाठी नागरिकांना दंडही करते. मात्र स्वत:च्या मालमत्तांबाबतचे परवाने घेण्याची आवश्यकता त्यांना वाटत नाही.