तीन टक्के बालके कुपोषणाच्या उंबरठ्यावर

९७ टक्के सर्वसाधारण कुपोषणमुक्तीत जिल्हा राज्यात अग्रस्थानी

अंजर अथणीकर ल्ल सांगली जिल्ह्यात गतवर्षी कमी व अती कमी वजनाची सुमारे नऊ टक्के बालके आढळली होती. त्यांचा समावेश कुपोषित बालकांमध्येच करण्यात येत होता. प्रशासनाने स्वयंसेवी संस्थांच्या मदतीने राबविलेल्या मोहिमेने कुपोषणमुक्तीत सांगली जिल्ह्याने राज्यात प्रथम क्रमांक पटकावला आहे. जिल्ह्यातील ९७ टक्के बालकांचे आरोग्य सर्वसाधारण असून, तीन टक्के बालकांचे मात्र अद्याप कमी व अती कमी वजन आढळले आहे. जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण विभागाने एप्रिल महिन्यात यासाठी शोधमोहीम राबवली. एप्रिलमध्ये जिल्ह्यात शून्य ते सहा वयोगटातील बालकांची संख्या १ लाख ८५ हजार २३९ होती. त्यात मुलांची संख्या ९८ हजार २१८, तर मुलींची संख्या ८७ हजार २१ इतकी आहे. या मुलांची आरोग्य तपासणी केली असता, १ लाख ७८ हजार २२० मुले सर्वसाधारण वजन व उंची असणारी आढळून आली. चांगले आरोग्य असणार्‍या मुलांची संख्या ९७ टक्के आहे. त्याचबरोबर कमी वजनाची मुले ५ हजार ६९० असून, त्याची टक्केवारी ३.८ आहे. तीव्र कमी वजनाची मुले ०. ३ टक्के असून, त्यांची संख्या ५६४ इतकी आहे. ९७ टक्के बालके कुपोषणमुक्त असणारा सांगली जिल्हा राज्यात पहिला आला आहे. राज्य शासनाने महिला व बालकल्याण विभागाचे अभिनंदनही केले आहे. नंदुरबार जिल्हा सर्वांत कुपोषणग्रस्त जिल्हा ठरला असून, येथे ३०.९२ टक्के मुले कुपोषित आहेत. त्यानंतर गडचिरोली २२.२४ टक्के, ठाणे १८ टक्के व अमरावती १७ टक्के बालके कुपोषित आढळून आली आहेत. कुपोषणमुक्तीमध्ये सांगलीनंतर कोल्हापूर जिल्हा असून, तेथे ४.६७ टक्के मुले कुपोषित आहेत. भंडारा जिल्हा तिसर्‍या क्रमांकावर असून, तेथे ५.०६ टक्के मुले कुपोषित आहेत. लातूर ५.४२, अहमदनगर ५.८० अनुक्रमे चौथ्या आणि पाचव्या क्रमांकावर आहेत. कुपोषणमुक्तीसाठी महिला व बालकल्याण विभागाने अनेक योजना राबविल्या. यामध्ये राजमाता जिजाऊ माता बाल आरोग्य व पोषण योजना, अंगणवाड्यांच्या माध्यमातून आहार पुरवठा, माता सबलीकरण, किशोरवयीन मुली सक्षमीकरण योजनांचा समावेश आहे. गरोदरपणापासूनच कोणता आहार घ्यावा, आरोग्य तपासणी कशी करावी, याची व्यापक जनजागृती मोहीम राबविण्यात येत आहे.