शहरं
Join us  
Trending Stories
1
उद्योग क्षेत्राला बूस्टर; ४० हजारांवर रोजगार, मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत ९ कंपन्यांशी करार
2
आजचे राशीभविष्य, २० सप्टेंबर २०२५: भागीदारांशी संबंध बिघडतील, वाणीवर संयम ठेवा!
3
अजित पवारांची मंत्र्यांना तंबी, वेळ नसेल तर खुर्ची रिकामी करा; चिंतन शिबिरात सुनावले खडेबोल
4
पाक-सौदीसोबत आता इतर अरब राष्ट्रेही एकत्र? पाकिस्तानचे संरक्षण मंत्री ख्वाजा आसिफ यांचा दावा
5
परिणामांचा विचार करून बोला, गोपीचंद पडळकर यांना देवेंद्र फडणवीस यांची समज
6
‘निवडणूक आयोग जागा राहिला, चोरी पाहत राहिला...’, राहुल गांधी यांचा निवडणूक आयोगावर पुन्हा हल्लाबोल
7
राज्यात पीक पेरा नोंदणी ४७ टक्केच नोंदणीस दुसऱ्यांदा ३० पर्यंत मुदतवाढ
8
अमेरिकेत टिकटॉकचं गौडबंगाल! डोनाल्ड ट्रम्प यांनी टिकटॉकच्या बाबतीतही आता आपला निर्णय फिरवला
9
बदलापूरसारखी दुसरी घटना घडण्याची वाट बघताय का?; हायकोर्टाचा संतप्त सवाल
10
आधी जिल्हा परिषद निवडणुकांचा बार! याचिका निकाली निघाल्याने मार्ग जवळपास मोकळा
11
आयोग नव्हे, मतदारच राजा !
12
विमानतळासह एरोसिटीला जोडणाऱ्या कॉरिडॉरला मंजुरी; केंद्राच्या निर्णयाने सिडकोस दिलासा, तीन किमीच्या मार्गासाठी ४४.४८ कोटींचा खर्च
13
चौथ्या मजल्यावरून पडून चिमुकला वाचला; पण कोंडीत जीव गेला
14
मते चोरी हाेणार नाहीत, याची काळजी घ्या; राज ठाकरे यांच्या सूचना
15
सिडकोच्या कंपनीतील कामगारांचा ४० वर्षे प्रलंबित प्रश्न अखेर सुटला; ११ कामगारांना प्रत्येकी १० लाखांचा धनादेश
16
ऑलिम्पिक यजमानपदासाठी अहमदाबाद तयार आहे?
17
‘नॅनो बनाना’ची जादू, ‘रेट्रो’ फोटो, त्यामागचे धोके!
18
‘राजुरा’वर राहुल गांधींनी जाहीर आरोप केले, आता निवडणूक आयोगाने सत्य समोर आणले, पुरावेच दिले
19
आशिया कप स्पर्धेतील Super 4 लढती आधी ओमानच्या संघानं दाखवला ‘सावधान टीम इंडिया’ शो!
20
मणिपूर अशांतच! आसाम रायफल्सच्या ताफ्यावर गोळीबार; दोन जवानांना हौतात्म्य, अनेक जखमी

...मगच शिक्षकांना सोडावे, जत तालुका पंचायत समिती बैठक : मासिक बैठकीत विविध ठराव

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: August 24, 2018 22:56 IST

जत तालुका पंचायत समितीची मासिक सभा शुक्रवारी पार पडली. यात चौदाव्या वित्त आयोगातून निधी खर्च झाल्यानंतर त्यांची शहानिशा केल्यानंतर गटविकास अधिकाऱ्यांच्या परवानगीने बिले अदा करावीत, ग्रामसेवकांनी नेमणूक

जत : जत तालुका पंचायत समितीची मासिक सभा शुक्रवारी पार पडली. यात चौदाव्या वित्त आयोगातून निधी खर्च झाल्यानंतर त्यांची शहानिशा केल्यानंतर गटविकास अधिकाऱ्यांच्या परवानगीने बिले अदा करावीत, ग्रामसेवकांनी नेमणूक असलेल्या ठिकाणी राहावे, अन्यथा त्यांच्याविरोधात कारवाई करावी, नवीन शिक्षक येऊन येथे हजर झाल्यानंतर बदली झालेल्या शिक्षकांना तालुक्यातून बाहेर सोडण्यात यावे, असे ठराव एकमताने संमत करण्यात आले. अध्यक्षस्थानी सभापती मंगल जमदाडे होत्या.

यावेळी उपसभापती शिवाजी शिंदे, सदस्य रवींद्र सावंत, मनोज जगताप, आप्पा मासाळ, मनोज जगताप, दºयापा हत्तळ्ळी, दिग्विजय चव्हाण, अ‍ॅड. आडव्याप्पा घेरडे, विष्णू चव्हाण, अर्चना पाटील, सुशिला तावशी, कविता खोत, लक्ष्मी माळी उपस्थित होते.

चौदाव्या वित्त आयोगातून खर्च करण्यात येणाºया निधीचा मुद्दा अ‍ॅड. आडव्याप्पा घेरडे यांनी उपस्थित केला. पंचायत समितीने ग्रामपंचायतीचे अकौंट लॉक केल्यामुळे सरपंचांच्या अधिकारावर गदा आली आहे, असा आरोप केला. त्यावर प्रशासकीय अधिकारी म्हणाले की, अधिकारावर गदा आणण्याचा हा मुद्दा नसून या निर्णयामुळे सरपंचाला अंधारात ठेवून जो मनमानी कारभार व गैरव्यवहार होत होते, ते आता बंद झाले आहेत. त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अकौंट लॉक हा पर्याय काढण्यात आला आहे.

कविता खोत यांनी संख मध्यम प्रकल्पातील अतिक्रमण काढावे व तालुक्यात काही ठिकाणी रस्त्याची निकृष्ट कामे होत आहेत, त्याची चौकशी करावी, त्यानंतर बिले आदा करावीत, असा ठराव घ्यावा, अशी मागणी केली.रवींद्र सावंत व आप्पा मासाळ यांनी पंचायत समिती बांधकाम विभागाच्या कामाचे वाभाडे काढले. पं. स. विश्रामगृहात कोणालाही विश्वासात न घेता आणि माहिती न देता जे बदल केले आहेत, त्याबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली व झालेली चूक दुरुस्त करुन घेण्यात यावी अशी मागणी केली.ग्रामसेवकांवर कारवाई कराएकही ग्रामसेवक मुख्यालयात राहत नाही. याबद्दल सदस्यांनी नाराजी व्यक्त केली. लेखी आदेश काढून त्यांच्याविरोधात शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल असे गटविकास अधिकारी अर्चना वाघमळे यांनी सांगितले. तालुक्यात बाहेरून शिक्षक आल्यानंतर बदली झालेल्या शिक्षकांना सोडावे व बहुतांश ग्रामसेवक मुख्यालयात राहत नाहीत, अशा ग्रामसेवकांवर कारवाई करावी, अशी मागणी अ‍ॅड. आडव्याप्पा घेरडे यांनी केली असता, वरिष्ठ पातळीवरुन शिक्षण सचिवांचा दबाव आहे. ज्या शिक्षकांच्या बदल्या झाल्या आहेत, त्यांना सोडण्यात यावे, असा आदेश आहे असे अधिकाºयांनी सांगितले.

टॅग्स :SangliसांगलीPoliticsराजकारण