सांगली : सत्ता प्रकार ‘इ’मधील जाचक अटींतून सांगलीतील मालमत्ता वगळण्यास महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी गुरुवारी मान्यता दिली. काँग्रेसचे शहर जिल्हाध्यक्ष पृथ्वीराज पाटील यांनी यासाठी पाठपुरावा केल्यामुळेच हे यश मिळाल्याचे थोरात यांनी सांगितले.शहरातील ३५ हजार व्यापारी आणि नागरिकांच्या साडेसातशेवर मालमत्ता पाच वर्षांपासून या अटीत अडकल्या होत्या, त्या आता मोकळ्या झाल्या आहेत. त्यामुळे त्यांनी फटाके वाजवून जल्लोष केला.
या आदेशाची प्रत थोरात यांनी पाटील यांच्याकडे सोपवली. यावेळी महेश बजाज, मुकेश वझे, युवराज पाटील, अमित खोकले, रवी खराडे, ॲड. सूर्यजित चव्हाण उपस्थित होते.
पाटील म्हणाले की, वखारभाग, टिंबर एरिया, ओव्हरसियर कॉलनी, दक्षिण शिवाजीनगर, कॉलेज कॉर्नर, रतनशीनगर, गावभाग येथील मिळकती सत्ता प्रकार ‘इ’मधील जाचक अटीत अडकल्या होत्या. नगरभूमापन विभागाच्या निर्णयामुळे व्यापारी आणि नागरिकांना त्या हस्तांतरित करता येत नव्हत्या. त्यांची खरेदी - विक्री, वाटणीपत्र, बक्षीसपत्र, बँक गहाणखत करता येत नव्हते. त्यामुळे त्या मुक्त व्हाव्यात, यासाठी थोरात यांच्याकडे प्रत्यक्ष शिष्टमंडळ घेऊन प्रस्ताव देऊन पाठपुरावा केला. आता महसूल विभागाने प्रस्तावास मान्यता दिली आहे.
ते म्हणाले की, सांगली शहरात ५ सप्टेंबर १९१४ व २४ ऑक्टोबर १९१४ च्या जाहीरनाम्याद्वारे दिलेल्या प्लॉटवर ज्यांनी अटी व शर्तीनुसार बांधकाम करून इमारत बांधली आहे, त्यांना परवानगीशिवाय मिळकत हस्तांतरणाचे अधिकार मिळाले आहेत. ट्रेडर्स साइट्सच्या ज्या मिळकती भुईभाडे आकारून मालकी हक्काने दिल्या आहेत, त्यातील इ सत्ताप्रकारच्या मिळकतीच्या हस्तांतरणास शासन परवानगीची आवश्यकता नाही.
शासन निर्णय असा :
तत्कालीन सांगली सरकारने ज्या मिळकती लाभार्थ्यांच्या जमिनी घेऊन त्या बदल्यात अन्य जमिनी-भूखंड प्रदान केल्या आहेत. त्यावरील ‘इ’ सत्ताप्रकारची नोंद कमी होईल. ज्या मिळकती एकरकमी किंमत घेऊन लाभार्थ्यांना प्रदान केल्या आहेत, त्यावरील ‘एफ’ सत्ताप्रकारची नोंद कमी होईल. ज्या मिळकती भाडे आकारून प्रदान केल्या आहेत आणि त्यासाठी किमान ३० वर्षे भाडे दिले असेल, त्यावरील ‘इ’ सत्ताप्रकारची नोंद कमी होईल. या सर्व मालमत्तांवर ‘ए’ सत्ताप्रकार अशी नोंद होईल. त्यासाठी शुल्क आकारण्यात येणार नाही. याबाबतचा प्रस्ताव भूमी अभिलेख अधीक्षकांनी दोन महिन्यात जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करावा. त्यांनी महिन्यात निर्णय घ्यावा. वेळेत निर्णय न झाल्यास विभागीय आयुक्त निर्णय घेतील.