सांगली : राज्य सरकारला सत्ता टिकवण्यात रस असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. पक्षातून फुटून आलेल्या आमदारांना सांभाळण्यातच राज्य सरकारमधील मंत्र्यांचा सर्वाधिक वेळ जात आहे. त्यामुळे जनतेच्या प्रश्नांना बेदखल केले जात आहे, अशी टीका काँग्रेसचे नेते व आमदार डॉ. विश्वजीत कदम यांनी सांगलीत पत्रकारांशी बोलतांना केली.जिल्ह्यातील दुष्काळ परिस्थितीवर प्रशासन गंभीर नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. दुष्काळी परिस्थितीतील उपयोजनांसाठी सरकारने सांगली जिल्ह्यासाठी ५०० कोटी रुपये वाढवून द्यावेत, अशी मागणीही त्यांनी केली.डॉ. विश्वजित कदम म्हणाले, अवकाळी पाऊस आणि दुष्काळाचे संकट भेडसावत असताना राज्य सरकार मात्र सत्ता टिकविण्यात गुंतले आहे. सरकारला शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवण्यापेक्षा सत्ता टिकवण्यामध्ये रस आहे. फुटून गेलेल्या आमदारांना सांभाळण्यांमध्ये सरकारची मर्जी असल्याचे दिसते.सांगली जिल्ह्याला अवकाळी पावसासह दुष्काळाच्या संकटाला सामोरे जावे लागत आहे. जानेवारी महिन्यात बहुतांश तालुक्यांना टँकरने पाणीपुरवठा करावा लागत आहे, अशी परिस्थिती असेल तर मार्च आणि एप्रिलमध्ये यापेक्षा भीषण परिस्थिती निर्माण होण्याची स्थिती दिसते. जिल्हा प्रशासन आणि सरकारने याबाबत गांभीर्य लक्षात घेऊन दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत करण्याची गरज आहे. परंतु तसे होताना दिसत नाही. जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थितीमुळे नियोजन समितीतून वाढीव निधी देण्याची गरज आहे. जिल्ह्यासाठी किमान ५०० कोटी रुपये वाढवून द्यावेत, अशी मागणी सरकारकडे पालकमंत्र्यांनी करणे गरजेचे आहे.
द्राक्षबागांचे मोठे नुकसान-अवकाळी पाऊस आणि त्यानंतर पडलेल्या रोगामुळे द्राक्षबागांचे मोठे नुकसान झाले आहे. या शेतकऱ्यांना शासनाने तातडीने निधी देण्याची गरज आहे.-दुष्काळी परिस्थितीमुळे पिण्याच्या पाण्यासह शेतीच्या पाण्याचा प्रश्न निर्माण होत आहे. जिल्हा प्रशासन आणि पालकमंत्र्यांनी मार्ग काढण्याची गरज आहे. कोयनेतून पाणी सोडण्यासाठी वारंवार विनंती करावी लागत असल्याची बाब दुर्दैवी आहे, त्याचे नियोजन करावे. -महावितरण कंपनीचा गलथान कारभार प्रश्न उपस्थित करून डॉ. कदम यांनी पालकमंत्री खाडे यांच्याकडे अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी केली.
नियोजनच्या अखर्चित निधीची शोकांतिकाजिल्हा नियोजन समितीचा चालू आर्थिक वर्ष संपत आले तरीही कामांना मंजुरी नाही, ही जिल्ह्याच्या दृष्टीने गंभीर बाब असल्याचा मुद्दा डॉ. विश्वजित कदम यांनी उपस्थित केला. पालकमंत्र्यांनी याचा गांभीर्याने विचार केला पाहिजे. बहुतांशी कामांची वर्क ऑर्डर आणि प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे. परंतु प्रत्यक्षात कामाला सुरुवात झालेली नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.