कुपवाड : जिल्ह्यातील अग्रगण्य असणाऱ्या कृष्णा व्हॅली चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीज या उद्योजक संस्थेचे विद्यमान संचालक मंडळ धर्मादाय आयुक्त न्यायालयाकडून बरखास्त करण्याचा आदेश नुकताच देण्यात आला आहे. संचालक मंडळाचा गैरकारभार आणि मनमानीपणाच्या विरोधात उद्योग विकास आघाडीच्या प्रमुखांनी धर्मादाय आयुक्तांकडे पुराव्यानिशी तक्रार दाखल होती. तब्बल १३ वर्षांनंतर त्यांच्या लढ्याला यश आले.संबंधित विभागाकडून तक्रारीनंतरच्या कार्यकाळातील संचालक मंडळाच्या कारभाराची चौकशी होणार आहे, अशी माहिती उद्योग विकास आघाडीचे प्रमुख उद्योजक डी. के. चौगुले, मनोज भोसले, जफर खान व अंकुश चव्हाण यांनी पत्रकार परिषदेत मंगळवारी दिली.
जिल्हा कार्यक्षेत्र असलेल्या कुपवाड एमआयडीसीतील कृष्णा व्हॅली चेंबर या उद्योजक संघटनेची स्थापना १९९१ साली झाली. या उद्योजक संस्थेच्या माध्यमातून यापूर्वी उद्योजकांच्या अनेक प्रश्नाला वाचा फोडण्यात आली. २०१० पूर्वी या संस्थेवर अनेक दिग्गज उद्योजकांनी कामकाज सांभाळले आहे. त्यानंतर काही संचालकांनी केलेल्या हुकूमशाही, मनमानी व गैरकारभाराविरोधात उद्योग विकास आघाडीने आवाज उठवला. त्यामुळे तत्कालीन कार्यरत संचालक मंडळाने आघाडीतील डी. के. चौगुले, मनोज भोसले व जफर खान यांची संचालक मंडळातून हकालपट्टी केली होती. या हुकूमशाही आणि मनमानी कारभाराविरोधात डी. के. चौगुले यांनी धर्मादाय आयुक्त न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला.
यावेळी युक्तिवादामध्ये उद्योग विकास आघाडीकडून सध्याच्या कार्यरत संचालक मंडळाच्या गैरकारभाराचे अनेक कारणामे सादर करण्यात आले. यामध्ये समोरासमोर युक्तिवाद होऊन कार्यरत संचालक मंडळाचे २० पैकी ५ चेंज रिपोर्ट न्यायालयाकडून रद्द करण्यात आले, तसेच संचालक मंडळाकडून सादर केलेल्या कागदपत्रांमध्ये चुकीच्या पद्धतीने खाडाखोड झाल्याचेही न्यायालयाच्या निदर्शनास आले.बोगस मतदार नोंदणी आणि संस्थेमधील चाललेले कामकाज घटनेनुसार नसल्याचा युक्तिवाद उद्योग विकास आघाडीच्या वकिलाकडून न्यायालयासमोर करण्यात आला. या युक्तिवादावर धर्मादाय न्यायालयाने नुकताच निकाल दिला आहे. त्यामध्ये कृष्णा व्हॅली चेंबर ऑफ कॉमर्समधील सध्याच्या कार्यरत संचालक मंडळाच्या कारभारावर ठपका ठेवला, तसेच विद्यमान संचालक मंडळ बरखास्त करण्याचा निर्णय दिला आहे.आमचा लढा उद्योजकांच्या विरोधात नाही..तत्कालीन कार्यरत संचालक मंडळाच्या मनमानी आणि गैरकारभाराची चौकशीही होणार आहे. आमचा लढा हा कोणत्याही उद्योजकांच्या विरोधात नसून संघटनेत चाललेल्या मनमानी गैरकारभाराविरोधात आहे. या पुढील कालावधीतही संस्थेचे कामकाज घटनेनुसार आणि उद्योजकांच्या हितानुसार चालावे, यासाठी आमचा लढा सुरू राहील, असे मत उद्योग आघाडीकडून व्यक्त करण्यात आले.