सांगली : जिल्हा परिषदेचा २०२३-२४ चा १३६ कोटी ८१ हजार ६२३ रुपयांचा अंतीम सुधारीत अर्थसंकल्प मुख्य कार्यकारी अधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांना सादर करण्यात आला. आगामी २०२४-२५ या वर्षासाठी ५० कोटी २९ लाख २७ हजार ८८६ रुपयांची मूळ तरतूद करण्यात आली आहे. ३७ हजार ७१७ रुपयांची शिल्लकही दाखविण्यात आली आहे. मागील वर्षी मूळ अर्थसंकल्प ६६.१४ कोटींचा होता. त्यामध्ये यावर्षी सुमारे १६ कोटींच्या तरतुदी कमी करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे विकास कामांना मोठ्या प्रमाणात कात्री लागणार आहे. मुद्रांक शुल्क व उपकरापोटी शासनाकडून ५१ कोटी ७१ लाख रुपये येणे थकीत आहेत. ही रक्कम मिळाल्यानंतर अर्थसंकल्पात विकास कामांच्या तरतूदी वाढवण्यात येणार असल्याचे धोडमिसे यांनी सांगितले. यावेळी वित्त व लेखा अधिकारी विठ्ठल चव्हाण उपस्थित होते.मूळ अर्थसंकल्पात २ कोटी २ लाख ५५ हजार रुपयांची तरतूद अध्यक्ष, उपाध्यक्षांचे मानधन, प्रवास भता आणि अनुषंगिक खर्चासाठी केली आहे. नव्याने इ गव्हर्नन्स हे लेखाशीर्ष निर्माण केले असून त्याद्वारे प्रशासनाची गतिमानता वाढवण्यासाठी काही प्रकल्प सामान्य प्रशासन विभागामार्फत राबविले जातील. ग्रामपंचायत विभागासाठी ४ कोटी २५ लाखाची तरतूद आहे. मुद्रांक शुल्क हिश्श्यातून २ कोटी ५० लाखांची तरतूद आहे. यशवंत वसंत घरकुल योजनेतून आपत्ती व्यवस्थापनासाठी तरतूद बाजुला ठेवून एक कोटींची तरतूद केली आहे. शिक्षण विभागासाठी १ कोटी ५६ लाख ७९ हजार ठेवले आहेत. जीवन कौशल्य विकास आणि तत्सम शैक्षणिक कार्यक्रमांसाठी १५ लाख, हॅपिनेस प्रोग्रामसाठी ५ लाखांची तरतूद आहे. बांधकाम विभागासाठी ४ कोटी ८८ लाख, लघू पाटबंधारेसाठी २६ लाख, आरोग्य विभागासाठी २ कोटी ४१ लाख १५ हजार ठेवले आहेत. आरोग्य शिबिरे, श्वान व सर्पदंश लस खरेदीसाठी हा निधी खर्च होईल.पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग विभागासाठी ८१ लाख २१ हजार, कृषीसाठी १ कोटी २५ लाख २६ हजाराची तरतूद केली आहे. चाफ कटरला मोठी मागणी असल्याने ५५ लाख रुपये ठेवले आहेत. पशुसंवर्धनसाठी ६३ लाख ५० हजारांची तरतूद केली आहे. समाज कल्याणसाठी १ कोटी ७३ लाख १८ हजार मिळतील. मुलींना सायकलीसाठी अर्थसहाय्य देण्यात येणार आहे. त्यासाठी ७ लाख ७९ हजार रुपये दिले जातील.महिला व बालकल्याण या विभागासाठी ३६ लक्ष ६५ हजार, निवृत्तीवेतन व संकीर्णमध्ये ७ कोटी १३ लाख २४ हजारांची तरतूद आहे.
विभागनिहाय तरतुदीग्रामपंचायत : ४.२५ कोटी, शिक्षण : १.५७ कोटी, बांधकाम : ४.८८ कोटी, लघू पाटबंधारे : २६ लाख, आरोग्य : २.४१ कोटी, पाणीपुरवठा व स्वच्छता : ८१.२१ लाख, कृषी : १.२५ कोटी, पशुसंवर्धन : ६३.५० लाख, समाज कल्याण : १.७३ कोटी, महिला व बालकल्याण : ३६.६५ लाख, अपारंपारिक उर्जा विकास : ५० लाख
प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये सोलरप्राथमिक आरोग्य केंद्रांना वीजपुरवठ्यासाठी सौरउर्जेचा प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. तेथे बॅटरी बॅकअपही असेल. बिलमुक्त आरोग्य केंद्र विकसित करण्यात येणार आहे. त्यासाठीही निधीची तरतूद केली आहे.