सांगली : जिल्ह्यातील दहा पंचायत समिती सभापतींचे २०२३ पासून पुढील अडीच वर्षांसाठीचे आरक्षण सोडत दि. १७ जानेवारी २०२३ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील जिल्हा नियोजन समितीच्या सभागृहात सकाळी १० वाजता निघणार आहे. या आरक्षण सोडतीमध्ये अनेक इच्छुकांना धक्का बसणार असून काहींना दिलासा मिळणार आहे. यामुळे इच्छुकांचे आरक्षण सोडतीकडे लक्ष लागले आहे.जिल्हाधिकारी डॉ. राजा दयानिधी यांनी आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. आरक्षण काढण्यासाठी ग्रामविकास विभागाकडील दि. ४ ऑक्टोबर २०२२ आदेशाचा वापर करण्यात येणार आहे. यामध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जाती महिला, अनुसूचित जमाती, अनुसूचित जमाती महिला, नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गासाठी, नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग महिला, सर्वसाधारण आणि सर्वसाधारण महिला असे आरक्षण काढण्यात येणार आहे.
जिल्ह्यातील दहा पंचायत समित्यांपैकी एका पंचायत समितीचे सभापतीपद हे अनुसूचित जाती तर तीन सभापतीपद हे नागरिकांचा मागासवर्गासाठी आरक्षित असणार आहेत. यामध्ये महिलांसाठी आरक्षण असणार आहे. सर्वसाधारणसाठी सहा पंचायत समित्यांचे सभापती पद असणार असून त्यापैकी पुन्हा तीन सभापती पद हे महिलांसाठी आरक्षित असणार आहे. नवीन आरक्षण सोडत काढताना २०१९ मध्ये सभापतीपद आरक्षित असणाऱ्या पंचायत समित्या वगळण्यात येणार आहेत. खुले सभापतीपद असणाऱ्या पलूस, तासगाव, जत पंचायत समित्यांचे सभापतीपद आरक्षित होणार आहे. तसेच खानापूर, आटपाडी, कडेगाव, कवठेमहांकाळ या पंचायत समित्यांचे सभापतीपद खुले होण्याची शक्यता आहे.
२०१९मध्ये आरक्षित पंचायत समित्यांचे सभापती होणार खुलेजिल्ह्यातील दहा पंचायत समिती सभापतींचे २०१९ मधील आरक्षित होते. या पंचायत समिती सभापतींचे सभापतीपद सर्वसाधारण गट असणार आहे. पलूस, तासगाव, जत पंचायत समित्यांचे सभापतीपद पूर्वी सर्वसाधारण असल्यामुळे तेथील सभापती पद हे अनुसूचित जाती अथवा नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठी आरक्षित होण्याची शक्यता आहे, असे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.
पंचायत समिती सभापतींचे २०१९ चे आरक्षणपंचायत समिती - आरक्षणखानापूर - अनुसूचित जातीमिरज - सर्वसाधारण महिलाक.महांकाळ - नागरिकांचा मागास प्रवर्गआटपाडी - नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिलाजत - सर्वसाधारणवाळवा - सर्वसाधारण महिलापलूस - सर्वसाधारणतासगाव - सर्वसाधारणकडेगाव - नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिलाशिराळा - सर्वसाधारण महिला