महालिंग सलगर ।कुपवाड : सांगली जिल्ह्यात शासनाच्या उद्योग विभागाच्यावतीने समूह औद्योगिक विकासाला चालना देण्यासाठी दहा औद्योगिक क्लस्टर होणार आहेत. या क्लस्टरना नुकतीच शासनाकडून मंजुरी मिळाली आहे. यापूर्वी जिल्ह्यात तीन औद्योगिक क्लस्टर सुरू झाली आहेत, तर एका क्लस्टरचे बांधकाम सुरू करण्यात आले असून, लवकरच ते पूर्णत्वास येणार आहे.औद्योगिक विकास महामंडळाच्या अखत्यारित सांगली जिल्ह्यात १३ औद्योगिक क्षेत्रे असून सहा सहकारी औद्योगिक वसाहती कार्यरत आहेत. येथे सूक्ष्म आणि लघू उद्योजकांचा भरणा जास्त आहे. लघु उद्योजक व ग्रामीण भागातील सूक्ष्म उद्योजकांच्या विकासासाठी शासनाने औद्योगिक समूह विकास योजना (क्लस्टर) राबविण्यास सुरूवात केली आहे.
जिल्ह्यातील सूक्ष्म आणि लघु उद्योजकांची उत्पादनक्षमता वाढविणे, स्पर्धा क्षमता उंचाविण्यासाठी क्षमतावृध्दी करणे, रोजगार निर्मिर्ती वाढविणे आहे. हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. या दृष्टिकोनातूनच शासनाच्या उद्योग विभागाच्यावतीने यापूर्वी जिल्ह्यात मालगाव येथे बेदाणा, मिरज एमआयडीसीत हळद आणि गार्डी येथे गारमेंट क्लस्टर सुरू केली आहेत. यापूर्वी मंजूर झालेल्या मिरज एमआयडीसीतील म्युझिकल क्लस्टरचे काम सध्या सुरू झाले आहे.
या क्लस्टर उभारणीसाठी विविध गटांना सत्तर ते ऐंशी टक्के अनुदान मिळते. क्लस्टरसाठी प्रस्ताव दाखल केलेल्या उद्योजकांनी वीस ते तीस टक्के स्वनिधी उभारणे गरजेचे आहे. त्यामुळे मंजुरी मिळालेल्या क्लस्टरच्या उभारणीसाठी उद्योजकांकडून स्वनिधी जमविण्यासाठी धडपड सुरू आहे. उद्योजकांनी हा निधी उभा केल्यास क्लस्टर उभारणी लवकर होईल.
शासनाच्या उद्योग विभागातर्फे जिल्ह्यातील उद्योजकांकडून प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांतून दहा औद्योगिक क्लस्टरना मंजुरी देण्यात आली आहे. यामध्ये कुपवाड एमआयडीसीतील न्यू अॅक्सेस इंजिनिअरिंग क्लस्टर, मिरज येथील बेकरी आणि प्रिंटिंग क्लस्टर, जत येथील लेदर क्लस्टर, कवठेमहांकाळ येथील हॅन्डग्लोज् क्लस्टर, कडेगाव आणि आष्टा येथील इंजिनिअरिंग क्लस्टर, इस्लामपूर येथील हळद क्लस्टर, शिराळा येथील अॅग्रो क्लस्टर आणि चिंचणी येथील बेदाणा क्लस्टरचा समावेश आहे.
स्वनिधीसाठी आर्थिक मंदीचा : अडसरजिल्ह्यात औद्योगिक क्लस्टरना मंजुरी मिळाली असूनही, या उद्योजकांना या प्रकल्पासाठी भरावयास लागणाऱ्या स्वनिधीसाठी अडचण निर्माण होऊ लागली आहे. या परिस्थितीला आर्थिक मंदी कारणीभूत असल्याचे उद्योजक बोलत आहेत. या स्वनिधीसाठीही शासनानेच मदत करावी, अशी मागणी क्लस्टर संचालकांनी केली आहे.
क्लस्टर मंजूर झालेल्या उद्योगांना मदत देण्यासाठी उद्योग विभागही पुढे सरसावला आहे. जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात क्लस्टरना मंजुरी मिळाल्यामुळे औद्योगिक विकासाला चालना मिळणार आहे. लवकरात लवकर हे प्रकल्प पूर्णत्वास येतील.- विद्या कुलकर्णी, व्यवस्थापिका, जिल्हा उद्योग केंद्र, सांगली