शेतकऱ्यांच्या अडचणीचा आणि अज्ञानाचा गैरफायदा घेऊन पीक संजीवक औषधांच्या कंपन्या म्हणजेच पीजीआर कंपन्यांनी सर्वत्र जाळे पसरविले. या धंद्यात मिळणारा पैसा पाहून बघता बघता हे जाळे वाड्या-वस्त्यांपर्यंत विस्तारले गेले. गल्लीबोळात कंपन्या सुरू झाल्या. शासनाची कोणतीच नियमावली नसल्यामुळे त्यांचा बेलगाम कारभार सुरू झाला. शंभर रुपये उत्पादन खर्चाचे औषध हजार रुपयांना शेतकऱ्यांच्या माथी मारले जाऊ लागले. सांगली जिल्ह्यातच वर्षाला सुमारे ८०० कोटींपर्यंत उलाढाल गेली. रक्त आटेपर्यंत शेती पिकवणाऱ्या, अस्मानी-सुलतानी संकटाने कर्जबाजारीपणाच्या विळख्यात सापडलेल्या शेतकऱ्यांकडून हजारो औषधांच्या परिणामांचा भूलभुलय्या तयार करून पैसे लुटणाऱ्या टोळ्या तयार झाल्या. या लुटीच्या धोरणाला खतपाणी घालण्याचे काम या कंपन्यांनीच नाही तर राज्य आणि केंद्र शासनानेही केले. शेतकऱ्यांच्या लुटीच्या साखळीचा आणि भ्रष्ट व्यवस्थेचा वेध घेणारी विशेष मालिका..दत्ता पाटीलतासगाव : जिल्ह्यात सुमारे ८० हजार एकरवर द्राक्षबागेचे क्षेत्र आहे. अस्मानी संकटामुळे दररोज एका नवीन रोगाची आणि दररोज एका नवीन समस्येची भर द्राक्षबागेत पडत असते. या समस्येचे समाधान शोधण्यासाठी शेतकरी तज्ज्ञांचा सल्ला आणि मार्गदर्शन घेतो. हीच संधी शोधून तब्बल पंधरा वर्षांपूर्वी पीक संजीवकांचा पुरवठा करण्याची सुरुवात झाली. शासनाची कोणतीही नियमावली नसल्यामुळे या पीक संजीवकांचा पुरवठा करणाऱ्या ‘पीजीआर’ कंपन्या दिवसेंदिवस वाढू लागल्या. त्यातच बेलगाम कारभार आणि हतबल शेतकऱ्यांच्या असहायतेचा फायदा घेऊन मलिदा लाटण्याचा उद्योग सुरू झाला आहे.शेतकऱ्यांना येणाऱ्या समस्येची सोडवणूक करण्यासाठी द्राक्ष सल्लागारांचे पेव फुटले आहे. औषध विक्रेत्यांना खत आणि कीटकनाशकांच्या तुलनेत कितीतरी पटीने नफा देण्यात येऊ लागला. सल्लागारांना बारबालांच्या छम छमपासून विदेशी प्रवास आणि महागड्या गाड्यांची खैरात होऊ लागली.
शंभर रुपये उत्पादन खर्च, हजार रुपये एमआरपी
- पीजीआर कंपन्यांच्या विक्रीसाठी मार्केटिंगची एक समांतर व्यवस्था निर्माण झाली. शंभर रुपये उत्पादन खर्च असला तरी औषधावर एक हजार रुपये एमआरपी करायची.
- औषधाचे महत्त्व पटवून देण्यासाठी सल्लागारांची व्यवस्था निर्माण करण्यात आली. त्याला शेतकरी बळी पडले.
- शंभर रुपयाचे औषध हजार रुपयांना शेतकरी खरेदी करू लागले. विक्रेत्यांना ५० टक्के नफा मिळू लागला.
- कंपनी मालामाल होऊ लागली. बघता बघता पंधरा वर्षांत पीजीआर कंपनीची जिल्ह्यात ८०० कोटींवर उलाढाल गेली.
पोलिस कारवाईमुळे उद्योग चव्हाट्यावरपाचगणी येथे कंपनीचे प्रतिनिधी, काही औषध विक्रेते आणि बहुतांश द्राक्ष सल्लागार बारबाला नाचविताना पोलिसांच्या जाळ्यात अलगद सापडले. त्यामुळे पीजीआर कंपनीच्या कारभाराचा छोटासा नमुना यानिमित्ताने चव्हाट्यावर आला आहे. शेतकऱ्यांचे शोषण करणारी व्यवस्था अशा कंपन्यांच्या माध्यमातून तयार झाली आहे. या व्यवस्थेला खतपाणी घालण्याचे काम शासन, प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींकडून होत आहे. त्यामुळेच अशा कंपन्यांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांकडून पैसे लुटण्याचा गोरख धंदा सुरू आहे.
काय आहे ‘पीजीआर’?कंपनीपासून शेतकऱ्यांच्या बांधापर्यंत विक्रीची साखळी राबवत असणाऱ्या शेकडो पीजीआर कंपन्या आहेत. पीजीआर म्हणजेच पीक संजीवक औषधे. (प्लँट ग्रोथ रेग्युलेटर) या अशा औषधांच्या निर्मितीसाठी शासनाकडे कोणतीही नियमावली तयार नाही.पीक संजीवकांसाठी तीन वर्षांपूर्वीपर्यंत जी १, जी २, जी ३ असे परवाने कृषी आयुक्तालयाकडून दिले जात होते. मात्र तीन वर्षांपासून हे परवाने देणे बंद झाले आहेत. ‘पीजीआर’कंपन्यांचे जाळे मात्र वाढत चालले आहे.