सांगली : महापालिकेच्या विकास आराखड्यातील आरक्षित भूखंड ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार असून जागामालकांना सात दिवसांत नोटिसा बजाविण्याचे आदेश आयुक्त नितीन कापडणीस यांनी नगररचना विभागाला दिले. या निर्णयामुळे आरक्षित भूखंडाच्या बाजार रोखण्यासाठी हे पाऊल महत्त्वाचे ठरणार आहे.महापालिकेची सभेत काँग्रेसचे नगरसेवक संतोष पाटील म्हणाले, विकास योजनेत अनेक आरक्षणे ठेवली जातात. मात्र, या आरक्षित जागा महापालिका वेळेवर ताब्यात घेत नाही नंतर या जागामालकांकडून या भूखंडाची विक्री होते. अनेक आरक्षित भूखंडावर गुंठेवारी वसली आहे. शहरातील रहिवासी भागांवरही आरक्षणे आहे. त्यामुळे ही आरक्षणे उठवणे हेही महत्त्वाचे आहे.
शहरात नेमकी आरक्षणे कुठे व कोणती आहेत? या आरक्षित भूखंडावर गुंठेवारी, रहिवासी आहेत? का ? याची माहिती मिळणे आवश्यक आहे. यासाठी विकास योजनेतील सर्वच आरक्षणे ताब्यात घेण्यासंबंधित महापालिकेने कायदेशीर कारवाई सुरू करावी, अशी मागणी केली.भाजपचे शेखर इनामदार यानीही संतोष पाटील यांच्या या मागणीला पाठिंबा दिला. महापौर गीता सुतार यांनी महापालिका क्षेत्रातील सर्व आरक्षित भूखंड ताब्यात घेण्याची सूचना केली. आयुक्त कापडणीस यांनी येत्या सात दिवसांत नगररचना विभागाने आरक्षित सर्व भूखंडांच्या मालकांना नोटिसा बजावाव्यात व आरक्षित जागा ताब्यात घेण्याची कायदेशीर प्रक्रिया सुरू करावी, असे आदेश दिले.चौक, पुलाचे नामकरणमाधवनगर रस्त्यावरील चौकाला मदनभाऊ स्मारक चौक असे नामकरण करण्याचा प्रस्ताव नगरसेविका वर्षा निंबाळकर यांनी दिला होता. त्याला मंजुरी देण्यात आली. हाच धागा पकडत नगरसेविका रोहिणी पाटील यांनी विश्रामबाग उड्डाणपुलाला संत गाडगेबाबा यांचे नाव देण्याची उपसूचना दिली. संतोष पाटील, विष्णू माने यांनी त्याचे समर्थन केले पण भाजपचे गटनेते युवराज बावडेकर यांनी हरकत घेतली. पण महापौरांनी या सूचनेवर हरकती मागण्यास मंजुरी दिली.