सांगली : वसंतदादा कारखान्याच्या भाडेकरारानंतर झालेल्या ३० कोटीच्या व्यवहाराबद्दल आता संचालकांमध्येच संशयकल्लोळ निर्माण झाला आहे. लेखापरीक्षकांचा शेरा योग्य, की व्यवहाराचे पाऊल, याविषयी आता प्रश्नचिन्ह उपस्थित होऊ लागले आहे. त्यामुळे करारपत्रात काही बदल झाल्यास आश्चर्य वाटणार नाही. जिल्हा बँकेने वसंतदादा कारखाना सेक्युरिटायझेशन अ‍ॅक्टअंतर्गत दत्त कंपनीला भाड्याने दिला आहे.
यासंदर्भातील वर्षभरापूर्वी झालेला भाडेकरार आता पुन्हा चर्चेत आला आहे. संचालक मंडळाच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत लेखापरीक्षकांच्या अहवालाचा दाखला देत संचालक विक्रम सावंत यांनी ३० कोटी रुपयांच्या झालेल्या व्यवहारावर बोट ठेवले आहे. प्रशासकांचा कालावधी संपुष्टात येऊन नवे संचालक मंडळ अस्तित्वात आल्यानंतर गेल्या काही वर्षात एकाही व्यवहाराबाबत संशय निर्माण झाला नव्हता. सुरक्षा अनामत रकमेतील ३० कोटी वसंतदादा कारखाना व दत्त इंडिया कंपनीस वापरण्यास देण्याची कृती बेकायदेशीरच असल्याचे मत लेखापरीक्षकांच्या अहवालात नमूद आहे. दुसरीकडे आता ही कृती कायदेशीरच असल्याचा दावा बँकेकडून केला जाऊ शकतो. बँकिंग क्षेत्रात नेहमीच लेखापरीक्षकांच्या शेऱ्याला सर्वात महत्त्वाचे मानले जाते. त्यामुळे त्या मताकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.
लेखापरीक्षकांचा इशारा गांभीर्याने घेऊन काही सुधारणा जिल्हा बँकेला करता आल्या, तर कदाचित अडचणी दूर होऊ शकतात. तरीही बँक प्रशासन, संचालक मंडळ नेमका निर्णय काय घेणार, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे. संपूर्ण राज्यात सांगली जिल्हा बँक सध्या आघाडीवर आहे. नफा आणि व्यवहाराच्या पातळीवर या बँकेची प्रतिष्ठा वाढली आहे. अशा परिस्थितीत या प्रतिष्ठेला एखाद्या व्यवहाराने धक्का बसत असल्याचे चित्र आता दिसू लागले आहे. सांगली जिल्हा बँकेची आर्थिक सक्षमता आणखी वाढावी यासाठी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. त्यामुळे आर्थिक नुकसानीबाबतचे शेरे गांभीर्याने घ्यावे लागतील.
वसंतदादा कारखान्याचा भाडेतत्त्वावरील व्यवहारही राज्यभर चर्चेचा विषय ठरला होता. सर्वाधिक फायद्याची निविदा म्हणून याकडे पाहिले गेले आहे. त्यामुळे या व्यवहारालाही धक्का बसू नये म्हणून काही दुरुस्त्या आता बँकेला कराव्या लागणार आहेत. सध्या दत्त इंडिया कंपनीमार्फत वसंतदादा कारखानाही व्यवस्थित चालू आहे. अशा परिस्थितीत एखाद्या चुकीमुळे सर्व गोष्टींना बाधा पोहोचू शकते. सुरक्षा अनामत व्यवहारातून फायदा झाला असेल, तर तशा बाबी सर्वांसमोर मांडायला हव्यात, अन्यथा हा संशयकल्लोळ वाढण्याची दाट शक्यता आहे.असा झाला व्यवहार...वसंतदादा शेतकरी सहकारी कारखान्याने ९३ कोटी रुपयांची थकबाकी न भरल्यामुळे जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने मार्च २०१७ मध्ये वसंतदादा कारखान्याचा ताबा घेतला. त्यानंतर कारखाना भाडेतत्त्वावर देण्यासाठी निविदा काढली होती. १८ मे २०१७ रोजी दत्त इंडियाने दहा वर्षे मुदत आणि प्रतिटन गाळपासाठी २६१ रुपये दराची निविदा सादर केल्याने व त्यांची सर्वाधिक दराची निविदा ठरल्याने कारखाना त्यांना भाडेतत्त्वावर देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. जिल्हा बँकेच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत ५ जुलै २०१७ रोजी याबाबतचा निर्णय झाला. निविदेतील अटीप्रमाणे ६० कोटी रुपये सुरक्षा अनामत जिल्हा बँकेकडे जमा केल्यानंतरच अंतिम करार झाला.संचालक मंडळ सतर्कबँकेतील कोणत्याही चुकीच्या व्यवहाराचे खापर आपल्यावर फोडले जाऊ नये, म्हणून अनेक संचालक सतर्क झाले आहेत. यापूर्वीच्या बºयाच संचालकांना अशा प्रकरणांचा त्रास झाला होता. त्यामुळे वेळीच दुरुस्ती होऊन बँकेच्या नुकसानीचा शेरा फायद्यात परावर्तित करण्यासाठी काहीजण युध्दपातळीवर प्रयत्नशील आहेत.