सांगली : महाराष्ट्र राज्य खासगी शाळा अधिनियम व नियमावलीनुसार शिक्षक भरती हा खासगी संस्थांचा कायदेशीर हक्क आहे. त्यावर शासनाने अतिक्रमण करून पवित्र पोर्टलद्वारेशिक्षक भरती सुरू केली होती, ती त्वरित बंद करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाचे खजिनदार व सांगली जिल्हा शिक्षण संस्था संघाचे अध्यक्ष रावसाहेब पाटील यांनी शासनाकडे केली.ते म्हणाले, पवित्र पोर्टल भरती ही सपशेल अपयशी ठरली आहे. विधिमंडळात पुणे पदवीधर आमदार अरुण लाड यांनी हा मुद्दा उपस्थित करून कोणत्याही परिस्थितीत पवित्र पोर्टल बंद करून खासगी शिक्षण संस्थांचा नोकर भरतीचा घटनात्मक अधिकार पूर्ववत संस्थांना दिला पाहिजे, अशी जोरदार मागणी केली आहे. या मागणीला राज्यातील खासगी शिक्षण संस्थांनी पाठिंबा दिला आहे.
देशाला स्वातंत्र्य मिळवून देणे व स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात खासगी शिक्षण संस्थांनी प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च आणि उच्च व तंत्र शिक्षणात मोठी गुंतवणूक करून बहुजन समाजातील विविध घटकांचे शिक्षण उत्कृष्टपणे केले आहे. इमारत, क्रीडांगण, प्रयोगशाळा, शैक्षणिक साहित्यसाधने, फर्निचर, क्रीडासाहित्य आदी बाबींवर कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे.
जर शिक्षक भरती बाहेरून झाली तर, शिक्षण संस्थांचे शालेय व शैक्षणिक प्रशासन व संघटन विस्कळीत होऊन शैक्षणिक गुणवत्तेवर विपरित परिणाम झाल्याने महाराष्ट्राची न भरून येणारी हानी होईल. यासाठी शिक्षक भरती ही संस्थांच्या अधिकारात राहणे सर्वांच्या हिताचे आहे. याचा शासनाने गांभीर्याने विचार करावा व संस्थांचा हा कायदेशीर अधिकार पूर्ववत ठेवावा.राज्यभर आंदोलन छेडणारखासगी शिक्षण संस्थांच्या अधिकारासाठी आमदार अरुण लाड यांनी अधिवशेनात आवाज उठविला आहे. या मागणीसाठी सर्व खासगी शिक्षण संस्था संघटित राज्यभर आंदोलनाचा लढा उभारणार आहे. त्यासाठी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांशी चर्चाही झाली आहे. शासनाकडून या अधिवशेनात काही तरी निर्णय अपेक्षित आहे. जर निर्णय झाला नाही, तर राज्यभर आंदोलन अटळ आहे, असा इशाराही रावसाहेब पाटील यांनी दिला आहे.