ऊसाला राज्यबंदी लावताय, 'तर टनाला पाच हजार रुपये द्या'

दुष्काळाच्या सवलती जाहीर कराव्यात

सांगली : ऊसाला राज्यबंदी लावणार असाल, तर कारखान्यांनी प्रतिटन पाच हजार रुपये दर द्यावा असे आवाहन शेतकरी संघटनेचे राज्य कार्यकारिणी सदस्य महादेव कोरे यांनी केले आहे. दर मिळणार नसेल, तर शेतकरी आपले उत्पादन कोठेही विकण्यास स्वतंत्र राहील असेही त्यांनी सांगितले. राज्य शासनाने ऊस परराज्यात पाठविण्यास बंदीचा आदेश शुक्रवारी काढला आहे. यंदा राज्यात पावसाचे प्रमाण कमी आहे. त्याचा प्रतिकूल परिणाम ऊसाच्या उत्पादनावर होणार आहे. राज्यातील कारखान्यांना ऊस कमी पडण्याच्या शक्यतेने परराज्यात ऊस पाठवता येणार नाही, असे आदेशात म्हटले आहे. शेतकरी संघटनेने यावर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. कोरे म्हणाले, शेतकऱ्याने पिकविलेल्या ऊसाची मालकी शेतकऱ्याचीच आहे.  कारखाने किंवा सरकारला मालकी दाखवता येणार नाही. जो चांगला भाव देईल, त्याला आपले उत्पादन विकण्यास शेतकरी स्वतंत्र आहे. राज्य सरकारच्या आदेशाचा गैरफायदा घेत कारखाने दर पाडण्याचे कारस्थान करण्याची भिती आहे. कारखान्यांचे हित पाहणाऱ्या सरकारने आपण प्रथम शेतकऱ्यांच्या कल्याणाशी बांधील आहोत हे लक्षात ठेवावे. कारखाने चालवायचे असतील, तर ऊसाला प्रतिटन पाच हजार रुपये भाव द्यावा.कोरे म्हणाले, गेल्या पाच वर्षांत साऱखरेचा भाव ३५ रुपयांवरुन ४५ रुपयांपर्यंत गेला आहे. फक्त २० टक्के साखर सर्वसामान्य लोक वापरतात. उर्वरित ८० टक्के साखर उद्योगांकडून वापरली जाते. उद्योगांनी साखरेपासूनच्या उत्पादनांचे भाव सतत वाढवत नेले आहेत. पण त्याचा कोणताही फायदा  शेतकऱ्यांना होत नाही. त्याशिवाय ऊसाचा उत्पादन खर्चही वाढला आहे. या स्थितीत शेतकऱ्यांचा ऊस अडविण्याचे पाप सरकारने करु नये. चांगला भाव देणाऱ्या कारखान्याला ऊस पाठविण्यासाठी त्याला मोकळीक द्यावी. अन्यथा, शेतकरी संघटना मार्ग शोधेल.दुष्काळाच्या सवलती जाहीर कराव्यातकोरे म्हणाले की, ऑक्टोबर महिना तोंडावर आला, तरी पुरेसा पाऊस झालेला नाही. हवामानाचे अंदाज फोल ठरले असून खरीप हंगाम कोरडाच गेला आहे. त्यामुळे शासनाने दुष्काळाच्या सवलती त्वरित जाहीर कराव्यात.