शाळा सुरू करा, पण मुलांच्या आरोग्याचे तुमचे तुम्हीच बघा!

लोकमत न्यूज नेटवर्क

सांगली : कोरोनाची रुग्णसंख्या खालावताच शाळा सुरू करण्याचे आदेश शासनाने काढले, पण विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याची जबाबदारी मात्र शाळा आणि पालकांवरच ढकलली आहे. मुलांना संसर्ग झाल्यास त्याला शासन किंवा शाळा जबाबदार नसेल अशी लेखी संमतीच पालकांकडून घेतली जात आहे.

संमतीपत्र घेऊन जबाबदारी ढकलण्याचा प्रयत्न शासन करत असल्याच्या संतप्त प्रतिक्रिया पालकांनी व्यक्त केल्या आहेत. आठवडाभरापासून शाळा सुरू झाल्या आहेत. पालकाच्या संमतीपत्राशिवाय विद्यार्थ्याला शाळेत प्रवेश दिला जात नाही. शिक्षणाधिकाऱ्यांनी शाळा सुरू करण्यासाठी आदेश काढले, पण कोरोनाची जबाबदारी मात्र शाळा, पालक आणि गावकऱ्यांवरच ढकलली. कोरोनाविषयक शासनाच्या अटी व शर्तींचे पालन करूनच वर्ग भरवावेत, असे पत्रात म्हटले आहे. यदाकदाचित संसर्ग झालाच तर काय करावे, याचे मार्गदर्शन मात्र पत्रात नाही. शिक्षकांचे १०० टक्के लसीकरणही झालेले नाही.

बॉक्स

सॅनिटायझेशनचे पैसे कोण देणार?

दीड वर्षाच्या सुटीनंतर शाळा सुरू झाल्या, पण वर्गांच्या निर्जंतुकीकरणासाठी पैसे कोण देणार, हा प्रश्न मात्र अनुत्तरितच ठेवला. सादीलमधून निर्जंतुकीकरण करावे, असे प्राथमिक शाळांना सांगितले, सादीलचे पैसे केव्हा येणार, हे मात्र स्पष्ट केले नाही.

बॉक्स

मुख्याध्यापकांची कोंडी

या एकूणच प्रकारात मुख्याध्यापकांची मात्र कोंडी झाली आहे. पालकांचे प्रश्न, अधिकाऱ्यांचे आदेश आणि कोरोनाच्या ग्रामदक्षता समितीच्या अटी व शर्तींना तोंड देताना मुख्याध्यापक घायकुतीला आले आहेत. काही गावांत ग्रामदक्षता समित्यांनी शाळा सुरू करण्यासाठी ठराव दिलेले नाहीत.

बॉक्स

जिल्ह्यात १७०० शाळांची घंटा वाजली

- जिल्ह्यात आजअखेर १ हजार ७०० शाळांमध्ये वर्ग सुरू झाले आहेत. विद्यार्थ्यांची सरासरी उपस्थिती ५० टक्के आहे.

- महापालिका क्षेत्रात कोरोना रुग्ण अद्याप कायम आहेत, त्यामुळे शाळा सुरू होण्याचे प्रमाण कमी आहे.

- सुमारे १ लाख १० हजार विद्यार्थ्यांनी शाळांत हजेरी लावली आहे. एका बेंचवर एक विद्यार्थी बसवला जात आहे.

बॉक्स

कोणत्या वर्गात किती विद्यार्थी?

पहिली ३९,५२६, दुसरी ४२,६२७, तिसरी ४३,६५८, चौथी ४३,६१५, पाचवी ४४,४८३, सहावी ४३,५३६, सातवी ४३,६०२, आठवी ४४,०९५, नववी ४५,२७२, दहावी ४२,१७६

कोट

शासनाने शाळांची संपूर्ण जबाबदारी संस्थांवरच टाकली आहे. वर्गखोल्यांच्या स्वच्छता व निर्जंतुकीकरणासाठी ३७ कोटी रुपये मंजूर केले आहेत, पण किमान ४०० कोटींची आवश्यकता आहे. सध्या संस्थाचालकांनाच खिशातून पैसे घालून वर्ग स्वच्छ करावे लागत आहे.

- रावसाहेब पाटील, अध्यक्ष, शिक्षण संस्था संघ