अशोक डोंबाळे
सांगली : जिल्ह्यातील रियल इस्टेट क्षेत्रातील मंदी हळूहळू कमी होत आहे. वाढत्या महागाईमध्येही मालमत्ता खरेदीचे प्रमाण वाढले असून, वर्षभरात जिल्ह्यातून ३४२ कोटी रुपयांचा शुल्क जमा झाले आहे. गतवर्षीच्या तुलनेत ११ कोटी ५० लाख रुपयांची वाढ झाली आहे. जिल्ह्यात मालमत्ता खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारातून सरकारला मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळतो आहे. आर्थिक वर्षअखेर मुद्रांक शुल्क विभागाने ८५.५० टक्के उद्दिष्ट पूर्ण केले आहे.मुद्रांक शुल्क वसुलीवरून जिल्ह्यात सर्वाधिक व्यवहार महापालिका क्षेत्रासह वाळवा, पलूस, खानापूर, तासगाव या तालुक्यांमध्ये झाले आहेत. अविकसित असलेल्या आटपाडी, जत, कवठेमहांकाळ हे तालुकेही यात मागे नसून, या तालुक्यांमधूनही वर्षाला कोट्यवधींचा महसूल सरकारी तिजोरीत जमा होत आहे. वाढीव उद्दिष्टामध्येही याच तालुक्यांची कामगिरी उत्तम असल्याचे जमा झालेल्या मुद्रांक शुल्काच्या रकमेवरून दिसत आहे. या उत्पन्नातून सरकारकडून विविध मोठे प्रकल्प हाती घेतले जातात. रस्ते, सिंचन, आरोग्य, शिक्षण आदी विभागांची विविध विकासकामे सुरू करता येतात. विकासकामांसाठी शासनाला मोठ्या प्रमाणावर निधीची आवश्यकता असते. गतवर्षी २०२३-२४ या वर्षासाठी शासनाने जिल्ह्याच्या नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाला ३५० कोटींचे उद्दिष्ट दिले होते. ३३० कोटी ५२ लाख रुपयांचा महसूल जमवून ९४.४३ टक्क्यांपर्यंत उद्दिष्ट साध्य करण्यात जिल्ह्याला यश आले होते. यावर्षी ४०० कोटींचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. त्यापैकी मार्चअखेर होईपर्यंत ३४२ कोटी रुपयांचा म्हणजेच ८५.५० टक्के महसूल मुद्रांक शुल्क विभागाने जमा केला आहे. उद्दिष्ट १०० टक्के पूर्ण करता आले नसले तरी गतवर्षीपेक्षा ११ कोटी ५० लाख रुपयांनी मुद्रांक शुल्क जादा वसूल झाला आहे.
कशातून मिळतो मुद्रांक शुल्कवस्तू व सेवा करानंतर सर्वाधिक महसूल मिळवून देणारा विभाग अशी नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाची ओळख आहे. जमीन, सदनिका, दुकाने आदींची खरेदी-विक्री, दोन व्यक्ती किंवा संस्थांमध्ये होणारे करार, बक्षीसपत्र, भाडेकरार अशा विविध दस्तांची नोंदणी करताना मुद्रांक शुल्क लागते. मुद्रांक शुल्कातून नोंदणी विभागाला हा महसूल मिळतो.
रेडिरेकनरनुसार ठरते मुद्रांक शुल्कमुद्रांक शुल्क किती आकारणार, याबाबत काही मूलभूत नियम आहेत. त्यात किमान आणि कमाल जागेच्या आकारानुसार मुद्रांक शुल्क आकारले जाते. रेडिरेकनर दरावरून स्टॅम्प ड्युटी किती लागेल, हे कळू शकते. रेडिरेकनरच्या तक्त्यात मालमत्तेविषयी प्रति चौरस मीटर काय दर आहे, त्यानुसार मुद्रांक शुल्क ठरते आणि आकारण्यात येते. दरवर्षी १ एप्रिलला नवे वार्षिक बाजारमूल्य दर (रेडिरेकनर) लागू होतात. जे प्रत्येक विभागासाठी वेगवेगळे असते.
यावर्षीचे १०० टक्के उद्दिष्ट गाठता आले नसले तरी गतवर्षीपेक्षा ११ कोटी ५० लाख रुपयांचे जादा मुद्रांक शुल्क वसूल केले आहे. यावर्षी ४०० कोटी उद्दिष्टांपेकी ३४२ कोटी रुपये मुद्रांक शुल्क वसूल झाले आहे. आगामी काळात १०० टक्के उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी विभाग प्रयत्न करणार आहे. - अश्विनी सोनवणे-जिरंगे, सहजिल्हा निबंधक वर्ग १ तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी, सांगली.