शिक्षणाधिकारी पुन्ने यांना शासनाकडे पाठवा

जिल्हा परिषद सभेत मागणीचा ठराव : मिरजेच्या उपअभियंत्याच्या निलंबनाचा प्रस्ताव : सतीश लोखंडे

सांगली : जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षण विभागाकडील शिक्षणाधिकारी सुगता पुन्ने यांच्या ढिसाळ कारभारामुळे शिक्षण विभागाचा कारभार ठप्प झाल्यामुळे त्यांना शासनाकडे परत पाठविण्याच्या मागणीचा ठराव आज (शुक्रवारी) जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभेत मंजूर करण्यात आला. मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीश लोखंडे यांनीही पुन्ने यांना परत पाठविण्याचा शासनाकडे तातडीने प्रस्ताव पाठविण्याचे आश्वासन सदस्यांना दिले. तसेच पाणी योजनेचे बिल मंजूर करण्यासाठी मिरज पंचायत समितीचे प्रभारी उपअभियंता एकनाथ नागरगोजे यांनी सात लाखांची लाच मागितल्याप्रकरणी त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यासाठीचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला असल्याचेही लोखंडे यांनी सांगितले.अध्यक्षा रेश्माक्का होर्तीकर यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभा झाली. या सभेत सुरेश मोहिते-पाटील, रणधीर नाईक, छायाताई खरमाटे, जयश्री पाटील, प्रकाश देसाई, मीना मलगुंडे आदी सदस्यांनी, शिक्षणाधिकारी सुगता पुन्ने यांच्या ढिसाळ कारभारामुळे जिल्ह्यातील शिक्षण विभागाचा कारभार ठप्प झाला आहे. शिक्षकांवर कुणाचेही नियंत्रण नसल्यामुळे शैक्षणिक गुणवत्ताही खालावली आहे. प्रशासकीय कामालाही गती नाही. सदस्यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला त्या ठोस उत्तर देत नाहीत. यामुळे पुन्ने यांना शासनाकडे परत पाठवावे, अशी मागणी केली. यावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी लोखंडे यांनी, पुन्ने आणि निरंतरच्या शिक्षणाधिकारी नीशादेवी वाघमोडे यांना विभागून काम दिले आहे, यामुळे येथून पुढे शिक्षण विभागाच्या कारभाराला गती मिळेल, असे सदस्यांना उत्तर दिले. पण, यावर सदस्यांचे समाधान झाले नाही. उलट पुन्ने यांनी सभागृहातच, काम विभागून दिल्यामुळे मला काम करण्यास अडथळे निर्माण होत असल्याचे सांगून वादाला तोंड फोडले. पुन्ने यांच्या या वक्तव्यामुळे सदस्य आणि सीईओ चांगलेच भडकले. अखेर पुन्ने यांना सक्तीच्या रजेवर अथवा शासनाकडे परत पाठविण्याचा निर्णय झाला. उपाध्यक्ष लिंबाजी पाटील यांनी, पुन्ने यांना रजेवर न पाठविता शासनाकडे पाठविण्यात येईल असे सांगितले. त्यानुसार सीईओ लोखंडे यांनी, पुन्ने यांना परत पाठविण्याचा शासनाकडे तात्काळ प्रस्ताव पाठविला जाईल, असे आश्वासन दिले.सदस्य प्रकाश कांबळे यांनी, मिरज पंचायत समितीचे प्रभारी उपअभियंता एकनाथ नागरगोजे यांनी शिंदेवाडी येथील ३३ लाख आणि मल्लेवाडी (ता. मिरज) येथील २७ लाख पाणी पुरवठा योजनांच्या कामाची बिले मंजूर करण्यासाठी सात लाख रूपयांची ठेकेदाराकडे मागणी केली होती, या अधिकाऱ्यांवर तातडीने कारवाई करण्याची मागणी केली.त्यानुसार लोखंडे यांनी, नागरगोजे यांच्यावर निलंबनाच्या कारवाईचा शासनाकडे प्रस्ताव पाठविला असून त्यांची पुढील चौकशी सुरु आहे, असे उत्तर दिले.जिल्ह्यातील ज्या ग्रामपंचायतींची पाणीपट्टी आणि घरपट्टी ६० टक्केपेक्षा जास्त वसूल आहे, अशा ग्रामपंचायतींना शासनाकडून प्रोत्साहन अनुदान देण्यात येणार होते. परंतु, हे अनुदान ग्रामसेवक, विस्तार अधिकाऱ्यांच्या चुकीमुळे वेळेत प्रस्ताव न दिल्यामुळे त्या ग्रामपंचायतींना मिळाले नाही. यासंबंधित ग्रामसेवक आणि विस्तार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा निर्णय मागील सभेत झाला होता. तरीही अधिकाऱ्यांनी कारवाई का केली नाही?, असा प्रश्न सदस्य रणधीर नाईक यांनी उपस्थित केला. यावर ग्रामपंचायती विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी रविकांत अडसूळ यांनी, ग्रामपंचायतींच्या आर्थिक नुकसानीस ग्रामसेवक, विस्तार अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरून त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येणार असल्याचे सांगितले.सभेस सभापती गजानन कोठावळे, मनीषा पाटील, उज्ज्वला लांडगे, पपाली कचरे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप पाटील, उपमुख्य कार्यकारी विक्रांत बगाडे यांच्यासह अधिकारी, कर्मचारी आदी उपस्थित होते. (प्रतिनधी)शिक्षकांची १४२ रिक्त पदे भरणारजिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षण विभागाकडील आकृतीबंध निश्चित केला असून एसटी, एनटी (ब) व (क) आदीची १४२ पदे रिक्त आहेत. ही पदे अन्य जिल्ह्यांतून येणाऱ्या शिक्षकांची नियुक्ती करून भरण्यात येणार आहेत. नवीन शिक्षकांची जत, आटपाडी तालुक्यात नियुक्ती करून तेथील रिक्त पदे भरण्यात येतील, असे सीईओ लोखंडे यांनी सदस्यांना आश्वासन दिले.सभेतील मागण्याशैक्षणिक गुणवत्तेकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचा शासनाकडे गोपनीय अहवाल पाठवा : बसवराज पाटीलप्रादेशिक पाणी पुरवठा योजनांची थकबाकी आणि विद्युत पुरवठा खंडित केल्या प्रकरणावरून रणधीर नाईक, योजना शिंदे यांनी अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले.ग्रामपंचायतींना लागणारी कागदपत्रे झेडपी मुद्रणालयातूनच घ्यावीत, अन्यथा ग्रामसेवकांवर कारवाई.अपहाराच्या रकमा संबंधित अधिकारी, कर्मचाऱ्यांकडून व्याजासह वसूल करासर्व शिक्षा अभियानातून शासनाकडून आलेला कोट्यवधींचा निधी शाळांकडे अखर्चित आहे. हा निधी अन्य योजनांवर खर्च करण्याची सदस्यांची मागणीअंगणवाडी सेविकांना वेळेवर मानधन देण्याची सदस्या मीनाक्षी महाडिक यांची मागणी२ कोटी ६६ लाख ६५ हजारांचे कागद खरेदीला मंजुरी