गोरगरिबांच्या घरांवर जेसीबी चालवला, वन विभागास अनुसूचित जमाती आयोगाने बजावली नोटीस

‘लोकमत’मधील वृत्ताची दखल घेत ‘राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोगाने’ ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावली

कुंडल : कुंडल (ता. पलूस) येथे वन खात्याच्या औषधी वनस्पती प्रकल्पासाठी २७ मार्च राेजी वन विभागाच्या जागेमध्ये वर्षानुवर्षे राहणाऱ्या गोरगरिबांच्या घरांवर जेसीबी चालविण्यात आला. काेणतीही पूर्वसूचना न देता अतिक्रमण काढल्याने येथील १५ कुटुंबे बेघर झाली. याबाबतचे वृत्त २८ मार्च राेजी ‘लोकमत’मध्ये प्रसिद्ध झाले होते. त्याची दखल घेत ‘राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोगाने’ ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावली आहे. याबाबत स्पष्टीकरण देण्यासाठी प्रधान मुख्य वनरक्षक वाय. एल. पी. राव, पोलिस अधीक्षक डॉ. बसवराज तेली, जिल्हाधिकारी डॉ. राजा दयानिधी यांनाही कळवण्यात आले आहे.कुंडल येथील वन खात्याच्या जागेवर पंधरा कुटुंबे २५ ते ३० वर्षांपासून राहत आहेत. त्यातील बहुतांश कुटुंबे मोलमजुरी करणारी आहेत. वन विभागाच्या औषधी वनस्पती प्रकल्पास या अतिक्रमणांमुळे अडथळा हाेत असल्याने २७ मार्च राेजी वन विभागाच्या पथकाने जेसीबी लावून या कुटुंबांची झाेपडीवजा घरे अवघ्या काही मिनिटांमध्ये जमीनदाेस्त केली. तत्पूर्वी अतिक्रमण काढून घेण्याबाबत संबंधित अतिक्रमणधारकांना वन विभागाच्या वतीने नाेटिसा बजावण्यात आल्या हाेत्या. त्यामुळे ही कारवाई रीतसर असल्याचे वन विभागाचे म्हणणे आहे. मात्र नोटीस बजावल्या असल्या तरी सामान्य नागरिकांच्या घरावर जेसीबी फिरवून त्यांना क्षणार्धात बेघर करणे, ही कुठली माणुसकी, असा प्रश्न उपस्थित हाेत आहे.सुरुवातीला शासकीय यंत्रणा आणि अतिक्रमणधारकांमध्ये बोलणे झाले, मात्र नंतर सरळ जेसीबीने अतिक्रमणे पाडण्यात आली. संबंधित मजूर कुटुंबांनी वर्षानुवर्षे कष्ट करून उभी केलेली खोपटी क्षणात उद्ध्वस्त झाली. कारवाई रीतसर असली तरी किड्या- मुंग्यांप्रमाणे माणसाला असे उघड्यावर टाकून वन खाते कसला प्रकल्प राबवित आहे, असा प्रश्न स्थानिकांनी उपस्थित केला.या प्रकाराची ‘राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोगाने’ गंभीर दखल घेतली आहे. यामुळे संबंधित कुटुंबांना न्याय मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.