सांगली : राज्यात सध्या पदव्युत्तर पदविका प्रवेश प्रक्रिया सुरु आहे. यामध्ये एम. टेक., एम. ई. आदी अभ्यासक्रमदेखील समाविष्ट आहेत. प्रवेशाची पहिली फेरी संपली असून, सध्या दुसरी फेरी सुरु आहे. या अभ्यासक्रमांसाठी अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना मिळणारी फ्री शिप सवलत २०१६ साली फडणवीस सरकारने बंद केल्याने त्याचा फटका आजही लाखो विद्यार्थ्यांना बसत आहे. ही अडचण तातडीने दूर करावी, अशी मागणी रिपब्लिकन स्टुडंट युनियनने केली आहे.
यासंदर्भात दिलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात युनियनचे महासचिव अमोल वेटम यांनी म्हटले आहे की, सध्या या अभ्यासक्रमांची फी लाखांच्या घरात आहे. एवढे पैसे विद्यार्थ्यांनी आणायचे कुठून? महाआघाडी सरकारने विशेषतः सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने फ्री शिप बंद ठेवल्याने शोषित, वंचित, अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणावर पाणी सोडावे लागत आहे. याला केवळ शासनच जबाबदार आहे. या विद्यार्थ्यांवर आत्महत्येची वेळ आली आहे. शासनाने २०१६चे परिपत्रक रद्द का केले नाही? जाणीवपूर्वक अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांनी शिकू नये, असे महाआघाडी सरकारचे धोरण आहे. विद्यार्थ्यांनी केलेल्या तक्रारीवर कोणतीही कारवाई केली जात नाही. समाजकल्याण विभागही निद्रावस्थेत आहे.
ईबीसीसाठी ८ लाख उत्पन्न मर्यादा आहे. अनुसूचित जातीसाठी ही मर्यादा अडीच लाख ठेवण्यात आली आहे. हा भेदभाव का? महाआघाडी सरकारने व सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांनी पुन्हा विद्यार्थ्यांच्या गळ्यात मडके व पाठीला खराटा लावण्याचे धोरण आखले आहे, असे वेटम यांनी म्हटले आहे.