जिल्ह्यात पुन्हा वाळूचा तुटवडा

आज आॅनलाईन लिलाव : दर सहा हजारावर पोहोचला; बांधकामे ठप्प

सांगली : वाळूचा प्रश्न पुन्हा एकदा गंभीर बनल्याने बांधकाम व्यवसायावर परिणाम होत आहे. जिल्ह्यात ५० वाळू ठेक्यांचे लिलाव काढण्यात आले होते. मात्र प्रत्यक्षात चार प्लॉटसाठी निविदा आल्या आहेत. जिल्ह्यात वाळू उपसा होण्यासाठी आणखी पंधरवड्याचा कालावधी लागण्याची शक्यता आहे. तुटवड्यामुळे वाळूचा दर आता सहा हजार रुपये ब्रास झाला आहे.
जिल्हा प्रशासनाच्या अथक् प्रयत्नानंतर राज्यस्तरीय पर्यावरण समितीने ५० वाळू प्लॉटच्या लिलावासाठी मंजुरी दिली आहे. या प्लॉटना मंजुरी मिळविण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडून गेले तीन महिने प्रयत्न सुरु होते. वाळू उपशासाठी संबंधित गावातील ग्रामसभेची मंजुरी घेणे, त्यामुळे पर्यावरणास, जलचर प्राण्यास धोका निर्माण होऊ नये यासाठी नाहरकत मिळवणे, यानंतर या प्लॉटचे प्रस्ताव पर्यावरण समितीपुढे ठेवणे, पर्यावरण समितीच्या सुनावणीस हजर राहून याचे समर्थन करणे आदी कसरती प्रशासनाला कराव्या लागल्या. यानंतर ५० वाळू प्लॉटच्या लिलावासाठी पर्यावरण समितीने हिरवा कंदील दाखवला आहे.
यासाठी ठेकेदारांची नोंदणी करण्यात आली. केवळ तीस ठेकेदारांनीच यासाठी नोंदणी केली. त्याचबरोबर यामधील चार प्लॉटसाठी तीन किंवा तीनपेक्षा जादा लोकांनी निविदा भरल्या आहेत. यामुळे पहिल्या टप्प्यात ४६ प्लॉटसाठी लिलाव होणार नाहीत. पहिल्या टप्प्यात चार प्लॉटमध्ये वाळू उपसा होणार आहे. यालाही किमान पंधरवड्याचा कालावधी लागण्याची शक्यता आहे. बांधकामांचा हंगाम हा सर्वसाधारणपणे मेपर्यंत चालतो. अशावेळीच वाळूचा तुटवडा जाणवत असल्यामुळे वाळूचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. आज वाळूचा दर सहा हजार रुपये ब्रास झाला आहे. यामुळे घर बांधणे महाग झाले आहे. दुसऱ्या बाजूला वाळूच्या कमतरतेमुळे वाळूची तस्करीही वाढली आहे. वाळूच्या तुटवड्यामुळे बांधकाम कामगारांच्या रोजगारावरही परिणाम झाला आहे.
जिल्ह्यात गेल्या सहा महिन्यांपासून वाळूचा तुटवडा जाणवत आहे. सध्या कर्नाटकातून वाळूची आवक सुरू आहे. मात्र याचा दर अधिक आहे. यामुळे जिल्ह्यात पुन्हा एकदा वाळूची तस्करी वाढली आहे. ही तस्करी प्रशासनाला आव्हान बनली आहे. (प्रतिनिधी)

गतवर्षाच्या तुलनेत अत्यल्प प्रतिसाद
गतवर्षी जिल्ह्यातील ५१ वाळू प्लॉटचा लिलाव झाला होता. यामधून सुमारे तीस कोटीचा महसूल जिल्हा प्रशासनाला मिळाला होता. वाळूमुळेच जिल्हा प्रशासनाचे महसूल वसुलीचे उद्दिष्ट पूर्ण होते. आता ३१ मार्चपूर्वी महसूल वसुलीचे उद्दिष्ट कसे पूर्ण करणार, याचीही चिंता प्रशासनाला आहे. येत्या पंधरवड्यात जास्तीत जास्त वाळू प्लॉटचा लिलाव काढण्यावर प्रशासनाचा भर राहणार आहे. गतवर्षी एकूण १२० वाळू प्लॉट लिलावासाठी ठेवण्यात आले होते. मात्र प्रत्यक्षात ५१ ठेक्यांनाचा मागणी आली होती.