कारण-राजकारण
श्रीनिवास नागे
‘दिलीपतात्या तारी, त्याला कोण मारी?’ अशी म्हण जिल्हा बँकेत रूढ व्हायला लागलीय. अडचणीतली बँक फायद्यात आणताना त्यांनी जशी कठोर निर्णयांची अंमलबजावणी केली, तशी नाईलाजानं काहींना संजीवनीही दिली. आता भाजपचे जिल्हाध्यक्ष तथा केन ॲग्रो एनर्जी (इंडिया) या खासगी कारखान्याचे प्रमुख पृथ्वीराज देशमुख यांच्या कर्जवसुलीचा वाद चव्हाट्यावर आलाय. देशमुखांचं या कारखान्याच्या कर्ज प्रकरणातलं ‘कर्तृत्व’ अख्खा जिल्हा जाणतो! त्यातच त्यांचं धड स्वपक्षातही बस्तान बसलेलं नाही. त्यामुळं त्यांच्यावर खप्पा मर्जी असलेले संचालक नसतील तरच नवल! पण सर्वच संचालकांना सहानुभूती दाखवण्याचा संकेत पाळणाऱ्या अध्यक्ष दिलीपतात्या पाटील यांनाही त्या नाराजीचा सामना करावा लागतोय. याप्रकरणी बँकेच्या बारा संचालकांनी नाक मुरडून पत्र दिलंय. बँकेची निवडणूक तोंडावर आल्यानं राजकारण शिजू लागल्याचा हा दाखलाच.
पृथ्वीराज देशमुखांनी कडेगाव तालुक्यातला डोंगराई सहकारी साखर कारखाना खासगी करून घेतला. सहकारी कारखाने मोडून संस्थापक-अध्यक्षांच्या खासगी कंपनीच्या दावणीला बांधण्याचा हा नवा राजमार्ग होता. साखर कारखानदारीतलं हे पहिलंच उदाहरण होतं. त्या वेळी देशमुख राष्ट्रवादीत असल्यानं बिनबोभाट कार्यक्रम उरकला गेला. काही वर्षांनी कारखाना तोट्यात आला. गेल्या चार-पाच हंगामांपासून उसाची बिलं वेळेवर देणंही जमलेलं नाही. मागच्या हंगामात तर तो बंदच होता. त्यापूर्वीच्या हंगामातली शेतकऱ्यांची वीस कोटीची बिलं दिलेली नाहीत. जिल्हा बँकेच्या १६५ कर्जाचा डोंगर २०२ कोटींवर गेला. इतर बँका, वित्तीय संस्थांचे तीनशे-साडेतीनशे कोटी थकले. असा सगळा मिळून ५०० ते ५५० कोटीचा बोजा! विशेष म्हणजे देशमुखांचे चुलतबंधू संग्रामसिंह यांनी शेजारच्या खटाव तालुक्यात खासगी साखर कारखाना नेटानं चालवलाय.
चार वर्षांपूर्वी शेतकऱ्यांच्या थकीत बिलांपायी साखर आयुक्तांनी गाळप परवाना रोखला, जप्तीची नोटीस बजावली. पण देशमुखांनी राजकीय दबाव आणून कारवाई रोखली म्हणे. मागच्या वर्षी जिल्हा बँकेनं कारखान्याचा लिलाव पुकारला. देशमुखांनी न्यायालयात जाऊन लिलाव थांबवला. राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्याधिकरणाकडं दावा दाखल केला. आता जिल्हा बँकेची २०२ कोटीची थकबाकी १३० कोटींवर भागवा म्हणे! अर्थात बँकेनं तो दावा फेटाळलाय. या साऱ्या कर्जवसुली प्रकरणात निर्णय घेण्यासाठी बँकेची सभा झाली. त्यातल्या निर्णयांचं टाचण तयार झालं. त्यावरच सर्वपक्षीय बारा संचालकांनी आक्षेप घेतलाय. बँकेच्या या निर्णयांनुसार देशमुखांकडील वसुली होणं मुश्कील असल्याचं संचालकांचं मत आहे. तसं पत्र अध्यक्ष दिलीपतात्यांना देऊन नाबार्ड आणि राज्य शासनाकडं तक्रार केलीय. देशमुखांवर मेहेरनजर दाखवण्यासाठी परस्पर निर्णय घेऊन बनावट कागदपत्रं, सभेचं हजेरीपत्रक तयार केल्याचा गंभीर आरोपही त्यात आहे. दोन महिन्यांनंतर त्या पत्राला पाय फुटले.
बँकेची निवडणूक तोंडावर आलीय. त्यात बहुसंख्य जागा बिनविरोध होतील. आताच्या संचालकांत सर्वपक्षीय मंडळी आहेत. त्यात देशमुख गटाचे दोघे आहेत. संग्रामसिंह देशमुख तर बँकेचे उपाध्यक्ष आहेत. आपापली संस्थानं वाचवण्यासाठी, त्यांना हवा तसा अर्थपुरवठा करून घेण्यासाठी हीच संचालक मंडळी किंवा त्यांचे नातेवाईक बँकेत पुन्हा दिसतील. काहींना खड्यासारखं बाजूला केलं जाईल. त्याची ही नांदी.
चौकट
संजयकाकांची दोस्ती, देशमुखांची दुश्मनी
पृथ्वीराज देशमुखांनी राजकीय वारं बघून २०१४ च्या दरम्यान राष्ट्रवादी सोडून भाजपला कवटाळलं. जिल्हाध्यक्षपद मिळालं. पण सांगलीच्या वालचंद अभियांत्रिकी महाविद्यालयात दोन गटांच्या मालकी हक्कावरून राजकारण सुरू झालं. त्यात देशमुख एका गटाकडून उतरले, तर दुसऱ्या गटाकडून भाजपचेच खासदार संजयकाका पाटील. तेही राजकीय वारं बघून त्याच वेळी भाजपमध्ये आलेले. तिथून दोघांतून विस्तव जाईनासा झाला. संजयकाकांनी काँग्रेसच्या एका गटासह सगळ्या राष्ट्रवादीशी जवळीक वाढवली, पण देशमुखांनी नेमकी त्याच गटांशी दुश्मनी घेतली.