सांगलीच्या टोलचा आज फैसला

मंत्रालयात सचिवस्तरीय बैठक : उच्च न्यायालयात २९ रोजी सुनावणी

सांगली : सांगलीवाडी येथील टोलसंदर्भात राज्य शासनाने दाखल केलेल्या याचिकेची सुनावणी येत्या २९ आॅक्टोबर रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात होणार आहे. गत सुनावणीवेळी शासनाने हा टोल बायबॅक करणार असल्याचे सांगितले होते. त्यामुळे न्यायालयाने कंपनीची देणी निश्चित करून त्याचा अहवाल २९ आॅक्टोबरपर्यंत सादर करण्याचे आदेश दिले होते. यासंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी मुंबईत बुधवारी, २८ आॅक्टोबर रोजी सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील अधिकाऱ्यांची बैठक होत आहे. सांगलीवाडी टोलप्रश्नी येथील जिल्हा न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वी अशोका बिल्डकॉन कंपनीस देय रकमेपोटी १६ वर्षे टोल वसुलीसाठी परवानगी दिली होती. त्यावर शासनाने केलेले अपील जिल्हा न्यायालयाने फेटाळले होते. त्यामुळे शासनाने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. टोल वसुलीच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयाने तात्पुरती स्थगिती दिली होती. यासंदर्भात १५ आॅक्टोबर रोजी झालेल्या सुनावणीवेळी उच्च न्यायालयाने लवाद, जिल्हा न्यायालय व यापूर्वीचा उच्च न्यायालयाचा आदेश कायम केला. टोल वसुली किंवा कंपनीची देय रक्कम देऊन हा प्रश्न सोडविण्याविषयी न्यायालयाने सूचना केली.न्यायालयाने सुचविलेल्या पर्यायाचा विचार केल्यानंतर सरकारी वकिलांनी न्यायालयात शासनाच्यावतीने हा टोल बायबॅक करण्यात येईल, असे स्पष्ट केले. कंपनीची देय रक्कम निश्चित करून, सचिव स्तरावर त्याविषयीचा अहवाल तयार करून तो २९ आॅक्टोबरपर्यंत न्यायालयासमोर सादर केला जाईल, असे सांगितले. त्यामुळे सांगलीवाडीच्या टोलप्रश्नी बायबॅकचा निर्णय जवळजवळ निश्चित झाला आहे. सार्वजनिक बांधकाममंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी, यापूर्वी हा टोल बायबॅक करणार असल्याचे स्पष्ट केले होते. आता न्यायालयासमोर अहवाल सादर करायचा असल्याने याबाबत तातडीने निर्णय घेणे गरजेचे बनले आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने यासंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी बुधवारी मंत्रालयात बैठक बोलावली आहे. टोलच्या वाढीव खर्चाची मागणी अशोका बिल्डकॉन कंपनीने, टोल वसुली सुरू झाली त्याचवेळी केली होती. याविषयी लवकर निर्णय झाला नाही. दोनवेळा लवाद नेमणे, जिल्हा न्यायालयात याचिका दाखल करणे, उच्च न्यायालयात आव्हान देणे या प्रक्रियेमुळे ठेकेदाराची थकित रक्कम वाढत गेली. कराराप्रमाणे २३ टक्क्यांप्रमाणे व्याजाचा भार वाढत गेला. काही दिवसांपूर्वी अशोका बिल्डकॉन कंपनीने याप्रकरणी जिल्हा न्यायालयात दरखास्त दाखल केली होती. त्यावेळीही शासन गाफील राहिले. म्हणणे सादर होऊ शकले नाही. शेवटी दरखास्तीचा तसेच लवादाचा निर्णय ग्राह्य मानून जिल्हा न्यायालयाने कंपनीस १६ वर्षे टोल वसुली करण्यास परवानगी दिली. (प्रतिनिधी)बायबॅक : निर्णयाकडे सांगलीकरांचे लक्षटोलसंदर्भात सचिव स्तरावर होणाऱ्या बुधवारच्या बैठकीकडे व २९ रोजी होणाऱ्या उच्च न्यायालयातील सुनावणीकडे सांगलीकरांचे लक्ष लागले आहे. टोलचा प्रश्न सुटण्याच्या मार्गावर असून, शासनाची याबाबतची भूमिका काय ठरणार, यावर सर्व गोष्टी अवलंबून आहेत. कंपनीची देणी निश्चित झाल्यास हा टोल बायबॅक होऊ शकतो.असा निर्माण झाला प्रश्नसांगलीतील आयर्विन पुलाला पर्यायी बायपास पूल बांधण्याचे काम अशोका बिल्डकॉन कंपनीला २३ मार्च १९९९ ला देण्यात आले. १९९५-१९९६ च्या दरसूचीप्रमाणे या प्रकल्पाची किंमत शासनाने ४ कोटी ५३ लाख रुपये निश्चित केली होती. निविदा मागविण्यात आल्यानंतर एकच निविदा विकली गेली व प्राप्त झाली. ६५ टक्के वाढीव दराने म्हणजे ७ कोटी ५० लाख रुपयांची ही निविदा होती. शासनाने ही निविदा वाढीव दराने ७ आॅक्टोबर १९९८ रोजी मंजूर केली. त्यानंतर कंपनीने २५ सप्टेंबर २००० रोजी काम पूर्ण केले. लगेच महिन्याभराने पथकर वसुलीला सुरुवात झाली. त्याचवेळी कंपनीने वाढीव १ कोटी २० लाखांसाठी शासनाकडे मागणी केली. या रकमेवर आता १५ वर्षांचे व्याज लागू झाले आहे.