सांगली , दि. २४ : महापालिका प्रशासनाने काम पूर्ण होण्यापूर्वी ५६ एमएलडी जलशुद्धीकरण केंद्राचे उदघाट्न करून आमची फसवणूक केली. मे महिन्यापासून ७० एमएलडीचे काम पूर्ण होणार, असे ऐकतो आहे. या दोन्ही केंद्रांतून नागरिकांना शुद्ध पाणी मिळणार कधी? आमच्या सत्ताकाळात हे प्रकल्प पूर्ण करायचे नाहीत, असाच घाट प्रशासनाने घातला आहे. मग आम्हालाच काठ्या घेऊन रस्त्यावर उतरावे लागेल, अशा शब्दात सोमवारी सांगलीचे महापौर हारुण शिकलगार यांनी महासभेत अधिकाऱ्यांची खरडपट्टी काढली.
सांगली व कुपवाड या दोन शहरांची भविष्यात वाढणारी लोकसंख्या गृहित धरून जादा पाणी उपशासाठी पाटबंधारे विभागाकडे प्रस्ताव पाठविण्यात येणार आहे. या प्रस्तावावर चर्चा करताना महापौरांनी अधिकाऱ्यांच्या कामकाजाचे वाभाडे काढले.
सध्या सांगली व कुपवाडसाठी २७.६७ दशलक्ष घनमीटर पाणीउपसा करण्यास १९९७ मध्ये मंजुरी घेण्यात आली होती. औद्योगिक वापरासाठी ३.७४ दशलक्ष घनमीटर पाणीउपशास मंजुरी आहे. पालिकेने ५६ व ७० एमएलडी जलशुद्धीकरण केंद्राचे काम हाती घेतले आहे. ते अंतिम टप्प्यात आहे.
भविष्यात जादा पाणी उपसा करावा लागणार असल्याने दुप्पट म्हणजेच ५४.६१ दशलक्ष घनमीटर करण्याचा प्रस्ताव महासभेत मंजूर करून शासनाकडे पाठविण्यात येणार आहे.
यावर चर्चा करताना नगरसेवक शेखर माने म्हणाले की, माणसी १३५ लिटर पाणी नागरिकांना मिळाले पाहिजे. सध्या अनेक भागात माणसी ३५ लिटरही पाणी मिळत नाही. कृष्णा नदीतून दिवसाला ७० लाख लिटर पाणी उपसा होतो. त्यापैकी ४८ लाख लिटर पाणी नागरिकांना दिले जाते. मग उर्वरित शुद्ध केलेले पाणी परस्पर विकले जात आहे का?
५६ व ७० एमएलडी जलशुद्धीकरण केंद्रांचा खेळ सुरूच आहे. पाण्याच्या टाक्यात पाणी नाही. त्यामुळे हा फ्लॉप शो ठरला आहे. शेरीनाल्यावर ३८ कोटी रुपये खर्च करून सांडपाणी नदीत जात आहे. तशीच गत या योजनेची झाली आहे, असा आरोप केला.
यावर पाणीपुरवठा अभियंता शीतल उपाध्ये म्हणाले की, उपसा केलेल्या पाण्यापैकी २० टक्के पाणी हे जलवाहिन्यात शिल्लक राहते. उर्वरित गळती ३० टक्केवर आहे. त्यामुळे शहराला ५० टक्केच पाणीपुरवठा होतो. २०४० ची लोकसंख्या विचारात घेता प्रतिमाणसी १३५ लिटर पाणी देण्यासाठी जादा उपसा करण्याचा प्रस्ताव दिला असल्याचे सांगितले.
दरम्यान, महापौरांनी जलशुद्धीकरण केंद्राचे काम कधी पूर्ण होणार? असा सवाल अधिकाऱ्यांना केला. मे महिन्यापासून प्रकल्पाचे काम पूर्ण होणार, असे ऐकतो आहे; पण आजअखेर कामच झालेले नाही. अंतिम टप्प्यात काम असल्याचे सांगितले जाते. मग ते का पूर्ण होत नाही.
प्रशासनाला आमच्या सत्ताकाळात हे काम पूर्ण करायचे नाही का? तसे असेल तर मग आम्हाला काठ्या घेऊन रस्त्यावर उतरावे लागेल, असा इशारा दिला. अखेर महापौरांनी गटनेते किशोर जामदार, उपायुक्त सुनील पवार, शहर अभियंता बामणे व पाणी पुरवठा अधिकाऱ्यांनी संयुक्त पाहणी करून प्रकल्पाची वस्तुस्थिती जाहीर करण्याचे आदेश दिले. तसेच वाढीव पाणीउपसा करण्याचा प्रस्तावही मंजूर करण्यात आला.
घरपट्टीतून पाणीबिलाचा घोळ
घरपट्टी बिलासोबतच वार्षिक दोन हजार रुपये पाणी बिलाचा ठराव गत सभेत ऐनवेळी घुसडण्यात आल्याचे उघड झाले. याला शेखर माने, संजय मेंढे आदींनी आक्षेप घेतला. हा ठराव केला कधी? असा सवालही केला.
त्यावर महापौर शिकलगार म्हणाले, घरपट्टीत ५० टक्के शास्तीमाफीचा विषय मंजूर केला. त्यातच हा विषय घुसडला आहे. पण सदस्यांनी त्याला विरोध करताच पाणीपुरवठा आणि घरपट्टी विभागाच्या समन्वयाने याचा निर्णय होईल, असे सांगून महापौरांनी वेळ मारून नेली.