सांगली : महापालिकेच्या मालकीचे कोट्यवधी रुपयांचे भूखंड बेवारस पडले होते. गेल्या वर्षभरात ८४ भूखंडांना महापालिकेचे नाव लावण्यात यश आले आहे. अजूनही ६५ भूखंडांचे प्रस्ताव नगर भूमापन कार्यालयाकडे प्रलंबित आहे. जवळपास साडेतीनशे कोटींची मालमत्ता अखेर महापालिकेच्या ताब्यात आली आहे.महापालिका क्षेत्रातील जवळपास १२०० हून अधिक खुले भूखंड आहेत. या भूखंडावर पालिकेची मालकी आहे; पण सातबारा उताऱ्यावर पालिकेचे नाव नसल्याने यातील अनेक भूखंडांचा बाजार झाला आहे. मूळ मालकाच्या नावावर अनेक भूखंड कायम आहेत. या भूखंडाची खुलेआम विक्री केली जात आहे. याबाबत महासभेत अनेकदा चर्चा झाली. खुल्या भूखंडाला कंपाउंड घालणे, फलक लावण्याचे निर्देशही देण्यात आले; पण त्यातील एकही गोष्ट प्रशासनाने केली नाही.भूखंडाचा बाजार रोखण्यासाठी निवृत्त तहसीलदार शेखर परब यांच्याकडे जबाबदारी सोपविण्यात आली. नगर भूमापन विभागाचा अनुभव असलेल्या परब यांनी वर्षभरात ८५ खुल्या भूखंडांना महापालिकेचे नाव लावून घेण्यात यश मिळविले आहे. हनुमाननगर येथील १६ एकरांच्या भूखंडालाही महापालिकेचे नाव नव्हते. वड्डी हद्दीतील ५२ एकरांच्या भूखंडाबाबतही हीच स्थिती होती. गेल्या साठ वर्षांपासून हे भूखंड महापालिकेच्या नावावर नव्हते. परब यांनी प्रयत्न करून या भूखंडांना महापालिकेचे नाव लावले.
महापालिकेने सध्या ६५ भूखंडांना नाव लावण्याचा प्रस्ताव नगर भूमापन कार्यालयाकडे पाठविला आहे; पण नगर भूमापन कार्यालयातील अपुरा कर्मचारी वर्ग, अतिरिक्त कामाच्या ताणामुळे नाव लावण्याची प्रक्रिया रखडली आहे. महापौर दिग्विजय सूर्यवंशी, भाजपच्या गटनेत्या भारती दिगडे, राष्ट्रवादीचे गटनेते मैनुद्दीन बागवान यांच्या शिष्टमंडळाने सोमवारी नगर भूमापन अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन खुल्या भूखंडांना महापालिकेचे नाव लागण्याची मागणी केली आहे.
सुविधा कमी तरी काम जास्तमहापालिकेने खुल्या भूखंडांना लाव लावण्यासाठी महसूल विभागातील निवृत्त अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली; पण त्यांना कसल्याच सुविधा दिल्या नाहीत. सध्या एक लिपिक व एक संगणक यावर त्यांचे काम सुरू आहे. कोट्यवधीच्या मालमत्तांचा बाजार रोखणाऱ्या या विभागाकडे कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढविण्याची गरज आहे. सध्या काॅलनी, मंजूर रेखांकनातील लोक स्वत:हून पुढे येऊन खुल्या भूखंडाची माहिती देत आहेत. त्यातूनही अनेक बेवारस भूखंडाचा शोध लागला आहे.