सांगली : महापालिकेने त्यांचा नियोजित २८८ घरांचा एक मोठा प्रकल्प पूरपट्ट्यात जागा आल्याने रद्द केला. गरिबांचा हा प्रकल्प रद्द केला असला तरी याच पूरपट्ट्यात दररोज अनेक श्रीमंतांनी भराव टाकून बस्तान बसविण्यास सुरुवात केली आहे, त्यांना रान मोकळे का, असा सवाल उपस्थित होत आहे. पूरपट्ट्यात येणाऱ्या कोणत्याही बांधकामांचे रेखांकन रद्द करण्याचे अधिकार महापालिकेला असताना अशा मोठ्यांच्या बांधकामांबाबत मात्र सोयीस्कर दुर्लक्ष केले जाते.महापालिका क्षेत्रातील दुर्बल घटकांसाठी प्रधानमंत्री आवास योजनेतून परवडणाऱ्या घरांचा प्रकल्प महापालिकेने हाती घेतला होता. आर्थिक दुर्बल २८८ कुटुंबांसाठी सदनिका बांधण्यात येणार होत्या. जानेवारी २०१९ मध्ये महापालिकेच्या ‘डीपीआर’ला शासनाची मंजुरी मिळाली होती. मात्र, त्यानंतर २०१९ मध्ये सांगलीत कृष्णेला महापूर आला. २०२१मध्येही महापूर आला. यामुळे मंजूर घरकुलांच्या प्रकल्पाची जागा ही ब्ल्यू झोनमध्ये (पूरपट्ट्यात) आली. पूरपट्ट्यात कोणत्याही बांधकामाला परवानगी दिली जात नसल्याचा दाखला या निर्णयामागे आहे.
गृहप्रकल्पाबाबत एवढा कठोर निर्णय घेतला जात असताना ज्यांनी नियम धुडकावून पूरपट्ट्यात बांधकामे केली, त्या धनदांडग्या लोकांना मोकळे सोडण्यात आले आहे. पूरपट्टा निश्चित झाल्यानंतरही महापालिकेकडून याच भागात मोठ्या प्रमाणावर बांधकाम परवाने दिले गेले. आजही असे परवाने दिले जात आहेत. मोठमोठी गॅरेज, हॉटेल्स्, बझार, निवासी व व्यापारी संकुले यांचा विस्तार पूरपट्टा व ओतात झाला आहे.
पूरपट्टा, नाल्यावर कोट्यवधींची कमाईसांगली शहरात आजही नाल्यांच्या माध्यमातून कोट्यवधी रुपयांची कमाई केली जाते. नाल्यांच्या बफर झोनमध्ये, ओतात, पूरपट्ट्यात महापालिकेच्या परवानगीशिवाय जी बांधकामे उभी राहात आहेत, त्यांना राजकीय लोकांचा आश्रय लाभला आहे. काही आजी - माजी नगरसेवकांनीही मोठमोठे गृहप्रकल्प या क्षेत्रात उभारले आहेत. सध्या हरीपूर रोडवरील नाल्याशेजारी तसेच जुना कुपवाड रोड, विजयनगर येथील नाल्यांच्या बफर झोनमध्ये राजकीय लोकांच्या अट्टहासापोटी बांधकामे केली जात आहेत. लोकांचा विरोध डावलून ही बांधकामे होत असताना शासकीय यंत्रणा त्याकडे कानाडोळा करताना दिसताहेत.