सांगली : महापालिका क्षेत्रातील पदाधिकारी व नगरसेवकांना त्यांच्या स्वेच्छा निधीतून विकासकामे मंजूर करण्यास राज्य निवडणूक आयोगाने मनाई केली आहे. विशेष म्हणजे निवडणुकीस अजूनही कालावधी असताना हा निर्णय घेण्यात आला आहे. आयोगाच्या निर्देशानंतर आयुक्तांनी सर्व विभागप्रमुखांना परिपत्रक काढले आहे. या निर्णयामुळे शहरात या पंधरवड्यात होऊ घातलेल्या विकासकामांना ब्रेक लागणार आहे. या निर्णयाचा महापौर हारुण शिकलगार यांनी निषेध केला.
स्थानिक स्वराज्य संस्थेची मुदत संपण्याच्या तीन महिने अगोदरपासून कोणत्याही लोकप्रतिनिधींना स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या क्षेत्रातील विकासकामांवर स्वेच्छा निधी खर्च करता येणार नाहीत. त्यामुळे निर्बंध लागू करण्याचे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाने महापालिकेला दिले आहेत. त्यानुसार आयुक्त रवींद्र खेबूडकर यांनी महापालिकेच्या सर्व खातेप्रमुखांना या आशयाचे परिपत्रक बजाविले आहे.
सर्व महापौर, उपमहापौर, स्थायी समिती सभापती, गटनेते यांच्यासह सर्व नगरसेवकांच्या स्थानिक विकास निधीच्या फायलींवर कोणताही निर्णय घेता येणार नाही. या निर्णयामुळे नगरसेवकांची सुमारे पन्नास कोटी रूपयांची विकासकामे आता ठप्प झाली आहेत.
निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार मनपाच्या सर्व खातेप्रमुखांनी या फायलींवरील पुढील कार्यवाही थांबल्याने नगरसेवकांची चांगलीच गोची निर्माण झाली आहे. महापालिका निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी रखडलेली कामे उरकण्यासाठी नगरसेवकांची धावपळ आता व्यर्थ ठरणार आहे.महापौर म्हणतात, वाहन स्वीकारणार नाही!पलूस-कडेगाव विधानसभा पोटनिवडणुकीच्या आचारसंहिता कालावधित महापालिकेच्या पदाधिकाऱ्यांची वाहने जमा करून घेण्यात आली होती. आता ही आचारसंहिता संपली तरी पदाधिकाºयांना वाहने व सीमकार्ड परत देण्यात आलेली नाहीत. यावर महापौर हारुण शिकलगार यांनी संताप व्यक्त केला. अपमान करून घेत वाहन घेण्यात काही अर्थ नाही. त्यामुळे आता प्रशासनाने वाहन दिले तरी आपण ते स्वीकारणार नसल्याचे महापौरांनी सांगितले.