सांगली : कायद्यानेच १४ दिवसात एफआरपी देणे कारखान्यांवर बंधनकारक आहे. असे असताना पंधरा दिवस आंदोलन करुन स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते खासदार राजू शेट्टी यांनी कारखानदारांबरोबर एकरकमी एफआरपी देण्याचा तोडगा काढून शेतकऱ्यांची फसवणूक केली आहे, अशी टीका शरद जोशीप्रणित शेतकरी संघटना सहकार आघाडीचे व प्रचारप्रमुख संजय कोले यांनी सांगलीत सोमवारी पत्रकार परिषदेत केली. गुजरात पॅटर्न राबविण्यासाठी राज्यभर आंदोलन छेडणार असल्याचाही इशारा त्यांनी दिला.ते पुढे म्हणाले की, शेतकऱ्यांना एफआरपी देण्यासाठी शासनाचा ऊस नियंत्रण आदेश १९६६ हा कायदा आधीपासूनच अस्तित्वात आहे. कायद्यानेच सर्वच कारखानदारांनी ऊस गळितास गेल्यानंतर १४ दिवसांमध्ये एफआरपीची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग केली पाहिजे. एफआरपी दिली नाही, तर कायद्याने हा गुन्हा असून कारवाईस कारखाना व्यवस्थापन पात्र आहे. असे असतानाही शेट्टी यांनी पंधरा दिवस आंदोलन करुन कारखानदारांशी एफआरपी एकरकमी देण्याचा तोडगा काढला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचेच नुकसान झाले आहे.
शासनाने हंगाम वीस दिवस आधी सुरू करण्यास परवानगी दिली होती. कारण राज्यातली दुष्काळी परिस्थिती, कमी पडणारे पाणी, हुमणी, कमी होणारा उतारा याचा विचार करून हा निर्णय घेतला होता. मात्र आता वीस दिवस हंगाम लांबल्याने शेतकऱ्यांपुढील या समस्या वाढलेल्या आहेत. तसेच सध्याचे साखरेचे दर लक्षात घेता, शेतकऱ्यांच्या पदरात एफआरपी पडेलच याची खात्रीही देता येत नाही. कारण, साखरेचे चालू बाजारभावाप्रमाणे मूल्यांकन करून त्यावर बँका ८५ ते ९० टक्के उचल देतात.
बँकांकडील उचल व उपपदार्थांतून मिळणारी रक्कम यामधून तोडणी, वाहतूक, गाळप खर्च वजा जाता, एफआरपी देण्यासाठी प्रति टनाला ४०० ते ५०० रुपये कमी पडतात. याच मुद्यावर कारखानदारांनी शॉर्ट मार्जिनचे कारण देऊन कारखाने बंद ठेवले होते. मग आता वीस दिवसात असे काय झाले, की कारखान्यांचे हे शॉर्ट मार्जिन भरून निघाले!कारखाने एकरकमी एफआरपी कसे देणार? हा प्रश्न अनुत्तरीतच राहतो. गतवर्षी देखील असाच निर्णय झाला. पहिल्या आठवड्यात कारखान्यांनी एफआरपी एकरकमी दिली, मात्र त्यानंतर त्यांनी त्याचे तुकडे पाडले. याला काही पर्यायही नव्हता. यावर्षीही गेल्यावर्षीचीच परिस्थिती आहे. ही वस्तुस्थिती तुम्हाला माहीत असतानाही, आंदोलनाचे नाटक कशासाठी केले?, असा सवालही कोले यांनी शेट्टी यांना केला.