सांगली : कर्णबधिरांवरील शस्त्रक्रियांमध्ये (काँक्लियर इम्प्लांट) जिल्ह्याने राज्यात अव्वल क्रमांक पटकाविला आहे. शस्त्रक्रियेनंतरच्या थेरेपीमध्येही सातत्य यामुळे रुग्णांना वाचा मिळाली आहे. आरोग्य विभागाने सरकारी साच्यात काम करूनही समाजोपयोगी उपक्रम यशस्वी केला आहे.ऐकू न येणाऱ्यांवर काँक्लिअर इम्प्लांट ही महागडी शस्त्रक्रिया केली जाते. तिचा खर्च सुमारे १० ते १५ लाख रुपये आहे. अवाढव्य खर्चामुळे सर्वसामान्य पालक शस्त्रक्रिया टाळतात. राष्ट्रीय बालस्वास्थ्य कार्यक्रमासारख्या आरोग्यविषयक उपक्रमांतून अशा पालकांना दिलासा मिळाला आहे. एक रुपयाही खर्च करावा लागत नाही. सरकारी तरतूद व सामाजिक संस्थांच्या मदतीतून खर्च होतो.राज्यात सर्वाधिक १३० बालकांच्या शस्त्रक्रिया सांगली जिल्ह्यात झाल्या आहे. राज्यभरातील २४० शस्त्रक्रियांच्या पार्श्वभूमीवर सांगलीची कामगिरी विक्रमी ठरली आहे. सुमारे तेरा कोटी रुपयांच्या शस्त्रक्रिया अगदी मोफत झाल्या. बालस्वास्थ्य कार्यक्रमात बालकांची आरोग्य तपासणी होते. त्यावेळी कर्णबधिर बालके शोधण्यात आली. मिशन ध्वनीअंतर्गत मुंबईत शस्त्रक्रिया झाल्या.
रोहित पाटलांच्या विनंतीनंतर वयोमर्यादेत वाढशस्त्रक्रियेसाठी दोन वर्षांपर्यंतची बालके पात्र आहेत. आर. आर. पाटील यांचे पुत्र पाटील यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांकडे पाठपुरावा केल्यावर आठ वर्षांपर्यंत वयोमर्यादेला शासनाने परवानगी दिली. सध्या ती पुन्हा दोन वर्षे केली आहे.
स्पीच थेरेपीमध्ये सातत्यकर्णबधिरांना ऐकू येत नसल्याने शब्द समजत नाहीत, परिणामी ती मुकी होतात. शस्त्रक्रियेनंतर ऐकू येऊ लागले, तरी शब्द माहिती नसल्याने बोलणे खुंटते. त्यांच्यासाठी स्पीच थेरेपी राबवावी लागते. सांगली शासकीय रुग्णालयातील शीघ्र हस्तक्षेप केंद्रात (डीईआयसी) थेरेपीमध्ये सातत्य ठेवण्यात आले. त्याचा फायदा मुलांना झाला असून, ती बोलू लागली आहेत.
राज्यातील २४० शस्त्रक्रियांच्या तुलनेत सांगली १३० शस्त्रक्रियांसह आघाडीवर आहे. शासन आणि सामाजिक संस्थांच्या समन्यातून कोट्यवधींच्या शस्त्रक्रिया फुकटात केल्या. सांगली डीईआयसीची ही कामगिरी उल्लेखनीय ठरली आहे. - डॉ. संजय साळुंखे, जिल्हा शल्यचिकित्सक.