संतोष भिसेसांगली : केंद्र सरकारच्या आत्मनिर्भर भारत मोहिमेंतर्गत प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योग योजनेत महाराष्ट्राने देशात प्रथम क्रमांक पटकाविला आहे. सांगली जिल्हा राज्यात अव्वल ठरला आहे. पुणे व औरंगाबाद दुसऱ्या व तिसऱ्या क्रमांकावर आहेत.२०२१ मध्ये केंद्र सरकारने योजना सुरू केली, तेव्हापासून जिल्ह्यात १८६ वैयक्तिक प्रकल्प सुरू झाले आहेत. दुसऱ्या क्रमांकावर पुणे जिल्हा असून, तेथे १६० प्रकल्प कार्यान्वित झाले आहेत. औरंगाबाद १४० प्रकल्पांसह तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रात २ हजार २२ प्रकल्प सुरू असून, ते देशात सर्वाधिक आहेत. त्यानंतर तामिळनाडूचा क्रमांक आहे.सांगली जिल्ह्यात बेदाणा प्रक्रिया, मसाले, दूध प्रक्रिया, बेकरी उत्पादने, पशुखाद्य, पोल्ट्री खाद्य या क्षेत्रास सर्वाधिक प्रकल्प सुरू झाले आहेत. त्यासाठी विविध राष्ट्रीयीकृत बँकांनी सुमारे २२ कोटी रुपयांचे वित्तसाहाय्य केेले आहे. त्यापैकी ७ कोटी रुपयांचे अनुदान लाभार्थ्यांना मिळाले. तत्कालीन जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजित चौधरी, कृषी अधीक्षक मनोजकुमार वेताळ यांनी योजनेला चालना देण्यासाठी विशेष लक्ष दिले होते, त्याचा फायदा होऊन जिल्हा अग्रस्थानी गेला.जिल्ह्याच्या गौरवास्पद कामगिरीबद्दल कृषी आयुक्तांनी सांगलीतील अधिकाऱ्यांचा पुण्यात सत्कार केला. योजना राबविण्यासाठी नोडल अधिकारी तथा उपसंचालक प्रियांका भोसले, तंत्र अधिकारी प्रकाश नागरगोजे, कृषी अधीक्षक प्रकाश सूर्यवंशी, तत्कालीन अधीक्षक मनोजकुमार वेताळ आदींनी प्रयत्न केले.
व्होकल फॉर लोकलदेशातील पारंपरिक उद्योगांना चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारने योजना सुरू केली, त्याचा चांगला फायदा सांगली जिल्ह्याला झाला. योजनेचा प्रसार आणि प्रकल्पाची संकल्पना रुजविण्यासाठी १२ प्रतिनिधी नियुक्त करण्यात आले. जिल्ह्याचे एक प्रमुख उत्पादन असलेल्या बेदाणा उत्पादनासाठी योजना फायदेशीर ठरली.
केंद्र सरकारने योजना सुरू केल्यापासूनच सांगली जिल्हा अग्रेसर राहिला आहे. प्रकल्पांना मंजुरी देण्यासाठी बँकांनी सकारात्मक भूमिका घेतल्याचा फायदा झाला. जिल्हाधिकाऱ्यांनीही योजनेचा सातत्याने पाठपुरावा केला. यातून कृषी आधारित चांगले प्रकल्प उभे राहू शकले. - प्रियंका भोसले, उपसंचालक तथा नोडल अधिकारी