मिरज : राज्यातील सात सिंचन महामंडळांची विभागीय व उपविभागीय बांधकाम कार्यालये गुंडाळण्याचा निर्णय जलसंपदा विभागाने घेतला असून, सांगली जिल्ह्यातील टेंभू योजनेच्या बांधकाम विभागाचाही त्यात समावेश आहे.
कृष्णा खोरे महामंडळाच्या अंतर्गत टेंभू उपसा सिंचन योजनेचे विभाग क्रमांक एक व पाच हे उपविभाग बंद करून टेंभू विभागीय पथकास जोडण्यात आले आहे.जलसंपदा विभागाअंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालयाच्या अधिपत्याखाली बांधकाम कार्यालये कार्यरत आहेत. सिंचन योजनांच्या बांधकाम कार्यालयास स्वतंत्र कार्यालयाचा दर्जा आहे.
यापूर्वी मोठ्याप्रमाणात प्रकल्प उभारणीची कामे सुरू असल्याने बांधकाम, यांत्रिकी व विद्युत कामे करण्यासाठी बांधकाम उपविभागीय कार्यालयांची निर्मिती करण्यात आली. मात्र बहुतांश सिंचन प्रकल्प पूर्णत्वास आल्याने सिंचन व्यवस्थापन कामासाठी बांधकाम कार्यालये व उपविभाग गुंडाळण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सिंचन क्षेत्रात वाढ होण्यासाठी राज्यातील सिंचन प्रकल्पाची कामे गतीने पूर्ण करणे आवश्यक असल्याने, प्रकल्प उभारणीसाठी बांधकाम विभाग व उपविभागीय कार्यालयाची पुनर्रचना करण्याचा निर्णय घेण्यात येत असल्याचे जलसिंचन विभागाच्या परिपत्रकात म्हटले आहे.राज्यातील सिंधुदुर्ग, सांगली, धुळे, नांदेड, नागपूर, जळगाव, कोल्हापूर येथील सात सिंचन प्रकल्पांचे बांधकाम विभाग व उपविभाग बंद करण्याचा निर्णय दि. १० जानेवारी रोजी जलसंपदा विभागाने घेतला आहे.
नवीन निर्णयानुसार बांधकाम पथकाचे मुख्यालय कामाच्या गरजेनुसार बदलणार आहे. बांधकाम पथकातील सर्व अभियंते एकाच कार्यालयात कार्यरत राहतील. संबंधित विभागीय व उपविभागीय कार्यालयांतील अधिकाऱ्यांचा समावेश सिंचन व्यवस्थापन कार्यालयातील रिक्त पदांवर तत्पुरत्या स्वरूपात करण्यात येणार आहे.
नवीन कार्यालयात नियंत्रक अधिकारी म्हणून त्यांची पदस्थापना करण्यात येणार असून, दि. १ फेब्रुवारीपासून विभागीय पथक कार्यालये कार्यान्वित होणार आहेत.कामे रखडण्याची शक्यताया निर्णयामुळे टेंभू योजनेचे खानापूर, विटा, कडेगाव, कऱ्हाड, ओगलेवाडी यासह पाच बांधकाम उपविभाग बंद झाले आहेत. आस्थापना खर्चात बचतीसाठी बांधकाम कार्यालये बंद करण्यात आल्यामुळे, अपूर्ण असलेल्या सिंचन योजनांची कामे रखडण्याची शक्यता आहे.