सांगली , दि. २६ : येथील भू-विकास बँकेच्या थकबाकीदार १ हजार ६७२ कर्जदारांसाठी सहकार विभागाने पुन्हा एकरकमी परतफेड योजना जाहीर केली असून याअंतर्गत १0९ कोटी रुपयांची माफी दिली जाणार आहे. योजना जाहीर करून, कारवाईचे इशारे देऊनही थकबाकीदारांनी बँकेला ठेंगा दाखविणे सुरूच ठेवले आहे.
सांगली जिल्हा सहकारी कृषी ग्रामीण बहुउद्देशीय विकास बँकेसाठी सहकार विभागाने एकरकमी परतफेड योजनेअंतर्गत ३१ मार्च २0१८ ची मुदत दिली आहे. यासाठी थकबाकीदार कर्जदाराला २८ फेब्रुवारी २0१८ पर्यंतची ‘डेडलाईन’ दिली आहे. सांगली भू-विकास बँकेचे एकूण १ हजार ८६0 सभासद थकबाकीत आहेत.
हे सर्वच थकबाकीदार एकरकमी परतफेड योजनेअंतर्गत पात्र ठरतात. त्यांची एकूण थकबाकी सध्या १३२ कोटी ५0 लाख ३५ हजार ५८१ रुपये आहे. यातील एकूण १0९ कोट ८२ लाख ४३ हजार ३४२ रुपयांची सवलत एकरकमी परतफेड योजनेतून मिळणार आहेत. म्हणजेच केवळ ३१ कोटी ८१ लाख ५८ हजार ४0 रुपयेच थकबाकीदारांना भरावे लागणार आहेत. संबंधित कर्जदारांनी ही रक्कम जमा केल्यास त्यांच्या सात-बारा उताऱ्यावरील बँकेचा बोजा कमी होणार आहे.
बँकेने एकीकडे सवलत योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन केले असले तरी जे थकबाकीदार योजना जाहीर करूनही रक्कम भरणार नाहीत त्यांच्यावर सहकार अधिनियमातील कलम १३७ अन्वये कारवाई करण्याचा इशाराही दिला आहे. सांगली भू-विकास बँकेला शासनाच्या सुचनेनुसार २00७ ते २0१७ या कालावधित अनेकवेळा थकबाकीदार कर्जदारांसाठी सवलतींच्या योजना जाहीर करण्यात आल्या. या सवलींच्या फरकाची रक्कम ५0 कोटींच्या घरात गेली आहे. आता नव्या योजनेमुळेही त्यात आणखी भर पडू शकते.
फरकाची ही रक्कम कधीही शासनाने जिल्हा भू-विकास बँकेला दिलेली नाही. राज्यातील सर्व जिल्हा भू-विकास बँकांना वारंवार मागणी करूनही ही रक्कम मिळाली नाही. तरीही या बँका शासनाच्या एकरकमी सवलत योजनेची अंमलबजावणी करीत आहेत. यंदाही नव्या आदेशाचे पालन सुरू करण्यात आले आहे.
जिल्हा भू-विकास बँकेचे प्रशासक प्रकाश आष्टेकर यांनी थकबाकीदारांना आवाहन केले आहे की, सर्वच पात्र कर्जदारांनी मुदतीत अर्ज करून सवलत वगळता अन्य थकबाकी भरावी, अन्यथा त्यांच्यावरील कारवाई अटळ आहे. एकरकमी सवलत योजनेची ही शेवटची संधी असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.