सांगली : साखरेचे दर पडल्याने मागील दीड महिन्यापासून शेतकऱ्यांना ऊसबिले मिळालेली नाहीत. साखर सहसंचालकांनी कारवाईचा बडगा उगारल्यानंतर कारखानदारांनी एफआरपीच्या ८० टक्के रक्कम पहिल्या टप्प्यामध्ये शेतकऱ्यांच्या खात्यावर गुरुवार दि. २० पासून वर्ग करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सर्व कारखानदारांनी मोबाईलद्वारे एकमेकांशी संपर्क करून ८०:१०:१० फॉर्म्युल्यावर तोडगा काढला आहे. एफआरपीच्या ८० टक्केनुसार २२०० ते २५०० रुपयांपर्यंतची रक्कम प्रति टन पहिल्या हप्त्यानुसार शेतकऱ्यांना मिळेल.जिल्ह्यात साखर कारखान्यांचे गाळप सुरु होऊन दीड महिन्यापेक्षा जास्त कालावधी पूर्ण झाला आहे. साखरेचे दर पडल्याचे कारण पुढे करीत एकाही साखर कारखान्याने अद्याप उसाचे बिल दिलेले नाही. जिल्ह्यात एफआरपीचे सुमारे ६२४ कोटी रुपये थकीत आहेत. कारखान्यांनी ऊस दर नियंत्रण कायदा १९६६ चे उल्लंघन केले आहे.
या कारणांमुळे राजारामबापू साखराळे, वाटेगाव युनिट, सर्वोदय युनिट, हुतात्मा, क्रांती, सोनहिरा आणि दत्त इंडिया सांगली या कारखान्यांनी दि. ३० नोव्हेंबर २०१८ पर्यंतची ऊसबिले दिली नसल्याने, प्रादेशिक साखर सहसंचालकांनी नोटिसा बजाविल्या होत्या.
राजारामबापू, हुतात्मा, क्रांती, सोनहिरा आणि दत्त इंडियाच्या कार्यकारी संचालकांनी साखर सहसंचालकांपुढे लेखी खुलासा सादर केला आहे. दोन दिवसात ऊसबिले देण्यास सुरुवात करावी, अन्यथा साखर आयुक्तांकडे कारवाईचा प्रस्ताव पाठविला जाईल, असा इशारा देण्यात आला आहे.म्हणूनच जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांच्या अध्यक्षांनी मोबाईलद्वारेच एकमेकांशी संपर्क करुन, पहिल्या टप्प्यामध्ये एफआरपीच्या ८० टक्के रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर गुरुवार दि. २० पासून जमा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. उर्वरित २० टक्के एफआरपीचे १०:१० असे दोन टप्पे केले आहेत.
हंगामाच्या सुरुवातीस साखर प्रति क्विंटल ३२०० ते ३३०० रुपये असा दर होता. म्हणून हंगाम सुरु होताना कारखानदारांनी एफआरपी एकरकमी देण्याचे जाहीर केले. मात्र कालांतराने साखरेच्या दरात घसरण सुरु झाली. सध्या साखरेचे दर २९०० रुपयांपर्यंत कमी झाले आहेत.
यामुळेच उसाची एफआरपी देण्यात कारखान्यांना अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. मागील आठवड्यात राज्य बँकेने साखरेचे मूल्यांकन तीन हजार रुपये केले आहे. बँकांकडून ८५ टक्के उचल दिली जाते, ही रक्कम सुमारे २५५० रुपये होते. यापैकी कर्जाचे पाचशे रुपये व्याजासाठी बँका कपात करुन घेत असल्यामुळे, कारखान्यांच्या हातात ऊस बिलासाठी दोन हजार रुपयेच राहतात.त्यामुळे एफआरपीतील ८० टक्के रक्कम देण्यासाठी पैशाची तरतूद कारखान्यांना करावी लागणार आहे.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी, उसाची एफआरपी एकरकमी देण्यासाठी सरकार मदत करेल, अशी घोषणा गळीत हंगामाच्या सुरुवातीस केली होती. परंतु, मुख्यमंत्र्यांनी केलेली घोषणा पाळली नसल्यामुळे कारखान्यांनी एफआरपीचे तुकडे केले आहेत.
साखर कारखान्यांच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री फडणवीस यांची भेट घेऊन, शासनाने मदत करावी, असे साकडे घातले आहे. मात्र मुख्यमंत्र्यांनी त्याबाबत कोणतेही आश्वासन दिलेले नाही. त्यामुळे साखर कारखाने अडचणीत आले आहेत.कारवाईचा बडगा उगारल्याने कारखानदारांनी एफआरपीच्या ८० टक्के रक्कम पहिल्या हप्त्यापोटी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. एफआरपीची उर्वरित २० टक्के रक्कम दोन टप्प्यात देण्याचा तोडगा काढला आहे.जून २०१९ मध्ये १० टक्के आणि उर्वरित १० टक्के दिवाळीला देण्यावर कारखानदारांमध्ये एकमत झाले आहे.जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांकडून एफआरपीच्या ८० टक्केनुसार पहिल्या टप्प्यात कारखानदारांकडून शेतकऱ्यांच्या खात्यावर प्रति टन २२०० ते २५०० रुपये जमा होणार आहेत. कारखानदार बँकांकडे शेतकऱ्यांची यादी आणि त्यांची रक्कम जमा करणार आहेत. दोन दिवसात शेतकऱ्यांच्या खात्यावर प्रत्यक्षात पैसे जमा होणार आहेत.