सांगली : जिल्हास्तरावर सन 2019-2020 मध्ये धार्मिक अल्पसंख्यांक विद्यार्थी बहुल शाळांमध्ये पायाभूत सोयी-सुविधा योजना राबविण्यासाठी जिल्ह्यातील अल्पसंख्यांक बहुल शासनमान्य खाजगी अनुदानित, विना अनुदानित, कायम विना अनुदानित शाळा, अपंग शाळा, नगरपालिका / नगरपरिषद शाळा व औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था यांच्याकडून प्रस्ताव मागविण्यात आले आहेत. परिपूर्ण प्रस्ताव दिनांक 31 ऑगस्ट 2019 अखेर सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत जिल्हाधिकारी कार्यालयात सादर करावेत, असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी केले आहे.धार्मिक अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांचे बहुल असलेल्या जिल्ह्यातील शासनमान्य शैक्षणिक संस्थांना पायाभूत सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी तसेच शिक्षणाचा गुणात्मक दर्जा उंचावण्यासाठी शासनमान्य शाळांना अनुदानासाठी पात्र असलेल्या पायाभूत सोयी सुविधांसाठी अनुदान देण्यात येणार आहे.
त्यासाठी अल्पसंख्यांक विकास विभागाकडील दिनांक 7 ऑक्टोबर 2015 शासन निर्णयानुसार प्रस्तावासोबत जोडावयाची कागदपत्रे व योजनेच्या अटी व शर्तीनुसार गट शिक्षणाधिकारी / शिक्षण निरिक्षक / सहसंचालक, व्यवसाय प्रशिक्षण व जिल्हा विशेष समाज कल्याण अधिकारी यांच्या मार्फत प्रस्तावाची छाननी करून व अभप्रायासह परिपूर्ण प्रस्ताव सादर करावयाचे आहेत.
शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक 201510071848369514 असा आहे. अधिक माहितीसाठी जिल्हा नियोजन समिती, नियोजन शाखा, जिल्हाधिकारी कार्यालय, विजयनगर सांगली येथे संपर्क साधावा.