दत्ता पाटील तासगाव : द्राक्षबागांसाठी लाखो रुपयांचा औषध फवारणीचा खर्च होतो. ब्रॅन्डेड औषधांच्या किमती जास्त असतात. त्यामुळे ब्रॅन्डेड कंपन्यांच्या तुलनेत निम्म्या किमतीत हैदराबादची औषधे सहजरित्या उपलब्ध होत असल्याने परराज्यातील औषधांना द्राक्षबागायतदारांकडूनच मागणी असल्याचे चित्र आहे. किंंबहुना तासगाव तालुक्यात या औषधांचा काळाबाजार खुलेआम सुरूअसून, कृषी विभागाच्या यंत्रणेकडून सोयीस्कर दुर्लक्ष सुरू असल्याचे बोलले जात आहे.द्राक्षबागांना औषधांसाठी एकरी लाखभर रुपये खर्च करावा लागतो. विशेषत: दावण्या, बुरशीसारख्या रोगांसाठी औषधे महत्त्वाची मानली जातात. खराब हवामान असेल तर, एकाचदिवशी दोन-तीन वेळादेखील औषध फवारणी केली जाते.
दावण्यासारख्या रोगासाठी दोन हजार रुपयांपासून ते पाच हजार रुपयांपर्यंत एक किलो औषध विकत घ्यावे लागते. रोगप्रतिबंधासाठी अशी औषधे घ्यावीच लागतात. बाजारात देशी-विदेशी कंपन्यांची असंख्य ब्रॅन्डची औषधे उपलब्ध आहेत. मात्र या औषधांच्या किमती भरमसाठ आहेत.शेतकऱ्यांची गरज आणि मार्केटचा अंदाज घेत, तासगावच्या मार्केटमध्ये थेट हैदराबादच्या औषधांचा पुरवठा होत आहे. हैदराबादमध्ये द्राक्षासाठी लागणाºया औषधांची निर्मिती करणाºया कंपन्या आहेत. याच ठिकाणी कंपन्यांचे लेबल लावून, कंपनी चालकाच्या इच्छेनुसार किंमत निश्चित करून औषधे बाजारात येतात. त्याऐवजी शॉर्टकट वापरून थेट उत्पादन होणाºया कंपनीतील औषधे शेतकऱ्यांच्या बांधावर पोहोच करणारी यंत्रणा कार्यान्वित झाली आहे.एका शेतकºयाने दिलेल्या माहितीनुसार, दावण्यासाठी बाजारात उपलब्ध असणारे एक औषध ४ हजार ७०० रुपयांना किलो विकत मिळते. हे औषध एक लिटरसाठी तीन ग्रॅमच्या प्रमाणानुसार वापरायचे आहे. तर हैदराबादमधून असेच एक किलो औषध १८०० रुपयांना मिळते. मात्र हे औषध एक लिटर पाण्यासाठी एक ग्रॅम वापराचे प्रमाण आहे.हैदराबादमधून मिळणारी बहुतांश औषधे बाजारभावापेक्षा सरासरी निम्म्या किमतीत मिळतात. अनेक वर्षांपासून या औषधांचा वापर करून फायदाच झाल्याचा दावा काही शेतकºयांकडून केला जात आहे. ब्रॅन्डेड कंपन्यांकडूनच मोठ्या प्रमाणात दर आकारणी करून शेतकºयांची फसवणूक केली जात असल्याचे म्हटले जात आहे.दुसरीकडे हैदराबादहून येणारी सर्व औषधे विनापरवाना आणि बेकायदेशीर आहेत. या औषधांचा ब्रॅन्ड नाही. किंबहुना खरेदीची कोणतीही बिले नाहीत. त्यामुळे नुकसान झालेच, तर दाद मागण्याचा पर्यायही नाही. त्यामुळे स्वस्त दराची रिस्क असल्याचेही सांगितले जाते. खुलेआमपणे सुरू असलेल्या या काळ्या बाजाराकडे कृषी विभागाचे मात्र सोयीस्कर दुर्लक्ष असल्याचे दिसून येत आहे.