सांगली : सीटी स्कॅन तपासणीसाठी खाजगी रूग्णालये किंवा सीटी स्कॅन तपासणी सुविधा उपलब्ध असलेल्या तपासणी केंद्रांकडून अवाजवी रक्कम आकरण्याबाबतच्या तक्रारी प्राप्त होत होत्या. या पार्श्वभूमीवर एचआरसीटी चाचणीचे दर निश्चित करण्यासाठी शासनाने समिती स्थापन करून या चाचणीचे दर निश्चित करून दिनांक २४ सप्टेंबर २०२० रोजी शासन निर्णय जारी केला आहे. अशी माहिती जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी दिली.राज्यात सर्वसाधारणपणे १६ ते ६४ स्लाईस या क्षमतेच्या मशिन्स एचआरसीटी साठी वापरण्यात येत आहेत. त्या मशिनच्या क्षमतेनुसार एचआरसीटी चेस्ट तपासणीसाठी पुढीलप्रमाणे कमाल दर मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. १६ स्लाईस सीटी पेक्षा कमी मशिन्ससाठी २ हजार रूपये, मल्टी डिटेक्टर सीटी १७ ते ६४ स्लाईस साठी २ हजार ५०० रूपये तर , मल्टी डिटेक्टर सीटी ६४ स्लाईस पेक्षा जास्त मशिन्ससाठी ३ हजार रूपये इतका दर शासन निर्णयानुसार निश्चित करण्यात आला आहे. या कमाल रकमेत सी.टी.स्कॅन तपासणी, तपासणी अहवाल सी.टी. फिल्म, पी.पी.ई. किट, डिसइन्फेक्टंट चार्जेस व जी.स.टी. या सर्वांचा समावेश आहे.
एचआरसीटी नियमित व तातडीच्या तपासणीसाठी वरील समान दर लागू राहतील. शासन निर्णय निर्गमित होण्याच्या दिनांकापूर्वी जर कोणत्याही रूग्णालय / तपासणी केंद्राचे एचआरसीटी तपासणी दर या दरापेक्षा कमी असल्यास, कमी असलेले दर तपासणीसाठी लागू राहतील. एचआरसीटी तपासणी केल्यानंतर अहवालावर वरील पैकी कोणत्या सी.टी.मशिन्सद्वारे तपासणी केली आहे ते नमूद करणे बंधनकारक आहे.
सद्य:स्थितीत कोणत्याही डॉक्टरच्या प्रिस्क्रीप्शन शिवाय एचआरसीटी करण्याची मागणी नागरीकांडून करण्यात येते. या तपासणीमध्ये किरणोत्सर्जनद्वारे तपासणी असल्याने जोखीम असते. यासाठी नोंदणीकृत डॉक्टरांच्या प्रिस्क्रीप्शन्स शिवाय ही तपासणी करण्यात येऊ नये. ऌफउळ-उँी२३ तपासणी करणाऱ्या रेडीओलॉजिस्टने संपूर्ण तपासणी अहवाल देणे आवश्यक राहील.
ज्या रुग्णांकडे आरोग्य विमा योजना आहे किंवा एखाद्या रुग्णालयाने किंवा कार्पोरेट / खाजगी आस्थापनेने जर ऌफउळ तपासणी केंद्राशी सामंजस्य करार केलेला असेल त्यासाठी वरील दर लागू राहणार नाहीत. सर्व रुग्णालये/ तपासणी केंद्रे यांनी एचआरसीटी तपासणीसाठी निश्चित केलेले दर मशिनच्या प्रकारानुसार दर्शनी भागात लावणे तसेच, निश्चित दरानुसार दर आकारणी करण्याबाबत हॉस्पीटल व्यवस्थापनाला सूचना देणे बंधनकारक आहे.
तपासणीसाठी निश्चित केलेल्या दरापेक्षा अधिक दर आकारणी केल्यास संबंधितावर कारवाई करण्यासाठी राज्य स्तरावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी राज्य आरोग्य हमी सोसायटी व जिल्हा स्तरावर (महानगरपालिका क्षेत्र वगळून) संबंधित जिल्हाधिकारी व संबंधित महानगरपालिका क्षेत्रात संबंधित महानगरपालिका आयुक्त कारवाई करण्यास सक्षम प्राधिकारी आहेत. ही दर आकारणी साथरोग कायद्यांची अंमलबजावणी असेपर्यंत चालू राहतील, असे शासन निर्णयाव्दारे स्पष्ट करण्यात आले आहे.