सांगली : जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने गेल्या चार महिन्यांपासून बड्या थकबाकीदार संस्थांवर सेक्युरिटायझेशन अ‍ॅक्टअंतर्गत कारवाई सुरू केली आहे. या प्रक्रियेत संस्थांच्या लिलाव प्रक्रियेस मिळत नसलेला प्रतिसाद चिंतेचा विषय बनला आहे. सहा मालमत्तांच्या लिलावास प्रतिसाद न मिळाल्याने त्या मालमत्ता बँकेने स्वत:च्या नावे केल्या, आता नव्याने तीन संस्थांच्या लिलाव प्रक्रियेबाबतही तोच प्रश्न सतावत आहे.
जिल्हा बँकेने २७४ कोटी रुपयांच्या थकीत कर्जासाठी कडेपूर येथील केन अ‍ॅग्रो एनर्जी या साखर कारखान्यासह तासगाव येथील स्वामी रामानंद भारती सहकारी सूतगिरणी व खानापूर तालुका को-आॅप स्पिनिंग मिल्स विटा या तीन संस्थांच्या मालमत्तांचा लिलाव जाहीर केला आहे. यापूर्वी सहा थकबाकीदार संस्थांचा लिलाव काढण्यात आला होता.
निविदांना प्रतिसाद न मिळाल्याने या संस्था बॅँकेनेच लिलावात खरेदी केल्या. यामध्ये माणगंगा, महांकाली साखर कारखाना , डिवाईन फूड, प्रतिबिंब गारमेंट, शेतकरी विणकरी सुतगिरणी, विजयालक्ष्मी गारमेंट या संस्थांचा समावेश आहे. गेल्या चार वर्षात केवळ वसंतदादा शेतकरी सहकारी साखर कारखान्याच्या भाडेतत्वावरील निविदेस प्रतिसाद मिळाला. त्यानंतर कोणत्याही मोठ्या संस्थेसाठी असा प्रतिसाद मिळाला नाही.
नव्याने संस्थांवर कारवाई करताना जिल्हा बँकेसमोर त्यास मिळणाऱ्या प्रतिसादाची चिंता राहणार आहे. प्रतिसाद न मिळाल्यास फेरनिविदा व त्यासही प्रतिसाद न मिळाल्यास या संस्था पुन्हा बँकेच्या नावे करण्याची प्रक्रिया राबविली जाऊ शकते. जिल्हा बँकेने आगामी वर्षभरात बँकेचा एनपीए कमी करण्यासाठी प्रयत्न चालविले आहेत. त्यासाठी बड्या थकबाकीदार संस्थांकडील वसुली त्यांच्यासाठी महत्त्वाची आहे. शासनाने आता लॉक डाऊनमध्ये बºयापैकी शिथीलता दिली आहे.
उद्योग धंदे, व्यवसाय सुरु झाले आहेत. त्यामुळे जिल्हा बॅँकेनेही वसुली मोहिम पुन्हा सुरु केली आहे. मार्चपूर्वी जिल्हा बॅँकेचा बिगर शेतीचा एनपीए सुमारे ११०० कोटी रुपये होता. यातील सुमारे २६५ कोटी रुपये मार्च अखेर कमी झाला. आता उवीरीत एनपीए कमी करण्यासाठी बॅँकेने बडया थकबाकीदार संस्थांवर कारवाई सुरु केली आहे.आणखी काही संस्था रडारवरलॉकडाऊनपूर्वीच्या सहा संस्था आणि सध्या लिलाव जाहीर केलेल्या तीन संस्थांची मिळून जवळपास सव्वा सहाशे कोटीची कर्ज थकबाकी आहे. मोजक्याच संस्थांकडे मोठी कर्ज थकबाकी असल्याने त्यांच्यावर कारवाईचा धडाका सुरू झाला आहे. आणखी काही संस्था बँकेच्या रडारवर आहेत.