सांगली : विश्रामबाग येथील शाळा, क्रीडांगणावरील आरक्षण रद्दबाबत प्रशासनाने अधिसूचना प्रसिद्ध करून सूचना व हरकती मागविल्या आहेत. या हरकतीवर जनसुनावणी घेऊन त्याचा अहवाल महासभेसमोर ठेवण्याची मागणी सोमवारी सर्वपक्षीय कृती समितीने आयुक्त नितीन कापडणीस यांच्याकडे केली. आयुक्तांनीही त्याला सहमती दर्शवीत लवकरच जनसुनावणी घेऊ, असे आश्वासन दिले. माजी आमदार शरद पाटील, नितीन शिंदे, भाजप युवानेते पृथ्वीराज पवार, माजी नगरसेवक हणमंत पवार, समितीचे निमंत्रक सतीश साखळकर, कॉ. शंकर पुजारी, अशरफ वांकर, शंभूराज काटकर, विजय नामजोशी, विनायक वझे, भास्कर कुलकर्णी, नितीन काळे आदींनी विश्रामबाग आरक्षणाबाबत आयुक्तांची भेट घेतली.
यासंदर्भात साखळकर म्हणाले, विश्रामबाग येथील सर्व्हे क्र. ३६३/२ मधील ६६०० चौ. मी. जागेवर क्रीडांगणाचे आरक्षण आहे. मात्र, ते आरक्षण उठविण्याच्या हालचाली सुरू होत्या. नोव्हेंबर महिन्यात प्रशासनाने अधिसूचना प्रसिद्ध करीत हरकती-सूचना मागविल्या होत्या. त्याबाबत शासनाला अहवाल देण्यात येणार आहे. या भूखंडावरील आरक्षण उठविण्याबाबत अनेक हरकती आलेल्या आहेत. त्या हरकतींची सुनावणी घेण्यात यावी. वस्तुनिष्ठ अहवाल महासभेसमोर ठेवून शासनाला अहवाल पाठविण्यात यावा, अशी मागणी सर्वपक्षीय कृती समितीच्या वतीने करण्यात आली. आयुक्त कापडणीस यांनी लवकरच सुनावणी घेऊन त्याचा अहवाल महासभेसमोर ठेवू. सभेत जो निर्णय होईल तो शासनाला कळवू, असे स्पष्ट केले आहे.
लोकभावनेचा आदर करून निर्णय : कापडणीस
आरक्षित भूखंडाबाबत प्रशासनाला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. हे पूर्णत: चुकीचे आहे. लोकभावनेचा आदर व कायदेशीर बाबींचा अभ्यास करूनच याबाबतचा निर्णय घेतला जाईल. त्यानंतरच शासनाला अहवाल पाठविला जाणार असल्याचेही कापडणीस यांनी स्पष्ट केले.
फोटो ओळी : विश्रामबाग येथील क्रीडांगणाच्या आरक्षणाबाबत सर्वपक्षीय कृती समितीने सोमवारी आयुक्त नितीन कापडणीस यांची भेट घेऊन चर्चा केली.