सांगली : जिल्हा बॅँकेच्या कृषी आणि अकृषिक कर्जाच्या थकबाकीचा डोंगर मोठा असल्याने त्यांच्या वसुलीचा प्रश्न बॅँकेसमोर निर्माण झाला आहे. सेक्युरिटायझेशन अॅक्टअंतर्गत बॅँकेने सात बड्या संस्थांचा लिलाव जाहीर केला असला तरी, उर्वरीत आणखी आठ बड्या संस्थांवरील कारवाईची प्रक्रिया मार्चनंतरच जाणार आहे. त्यामुळे वसुलीचा प्रश्न कायम राहणार आहे.एकीकडे कृषी कर्जाचा दरवर्षी फटका बसत असताना, दुसऱ्या बाजूस बिगरशेती कर्जदार संस्थाही अडचणीत आल्या आहेत. शेतीकर्जातून तोटा सोसणाऱ्या सांगली जिल्हा बँकेला दरवर्षी बिगरशेती कर्जातून मोठा नफा मिळत असतो. यंदा तशी परिस्थिती नाही.
जवळपास १२ संस्थांकडे ४५0 कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. त्यासाठी या संस्थांवर सेक्युरिटायझेशन अॅक्टअंतर्गत कारवाईची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. यातील केवळ सात संस्थांच्या लिलाव प्रक्रियेतून सुमारे अडीचशे कोटी रुपये मार्चअखेर मिळणार आहेत.
उर्वरित २00 कोटी रुपयांच्या वसुलीसाठी बँकेला एप्रिल किंवा मे महिन्याची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. त्यामुळे यंदाच्या नफ्यावर त्याचा परिणाम दिसून येईल. दरवर्षीप्रमाणे नफा होणार असला तरी, त्याचे प्रमाण कमी होणार आहे. एकीकडे नफा मिळविताना एनपीएचे प्रमाण वाढू नये म्हणून बँकेला दक्षता घ्यावी लागेल. सध्याचा एनपीए ११.८३ टक्के इतका असून, तो १४ टक्क्यांवर जाऊ नये म्हणून बँकेची धडपड सुरू आहे. एनपीए वाढला तर बँकेसमोरील अडचणी वाढू शकतात.जिल्हा बँकेस २0१८-१९ या आर्थिक वर्षात १0५ कोटी रुपयांचा नफा झाला होता. २0१७-१८ या आर्थिक वर्षापेक्षा ३२ कोटींनी मागीलवर्षी नफा वाढला होता. संचालक मंडळ अस्तित्वात आल्यापासून गेल्या चार वर्षात सातत्याने नफावृद्धी होत आहे. मात्र संचालक मंडळाच्या अंतिम वर्षात हा नफा घटण्याची शक्यता आहे.