सांगली : महापालिकेच्या वीज बिलाच्या घोटाळ्यातील सव्वाकोटी रुपयांची रक्कम विद्युत, लेखापरीक्षण व लेखा विभागाकडील १७ कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून वसुली करण्याचे आदेश आयुक्तांनी दिले होते. त्या निर्णयाला औद्योगिक न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. औद्योगिक न्यायालयाच्या सदस्य समीना खान यांनी याबाबतचे आदेश दिले.
महापालिकेची विविध विभागांची मिळून एकूण ४५० हून अधिक वीजमीटर आहेत. या वीजबिलापोटी पालिकेकडून दरमहा धनादेश दिले जात होते. ते शहरातील एका खासगी वीजबिल भरणा केंद्रात भरले जात होते. या खासगी वीजबिल भरणा केंद्राकडे बिले भरण्यासाठी न पाठवता, ती अन्य ग्राहकांच्या नावावरच जमा केल्याचे प्रकरण काही महिन्यांपूर्वी उघड झाले. वीजबिलांची तपासणी केली असता, घोटाळ्याची रक्कम १ कोटी २९ लाख असल्याचे समोर आले. त्यामुळे विद्युत विभागाकडील ५ कर्मचारी, लेखा विभागाकडील ४ कर्मचारी, तसेच लेखापरीक्षण विभागाकडील ६ कर्मचारी व लेखाधिकारी आणि मुख्य लेखाधिकारी यांच्या वेतनातून घोटाळ्याची रक्कम वसूल करण्याचे आदेश आयुक्तांनी दिले. दरमहा वेतनातून ३० टक्के कपात होणार होती. याला कर्मचाऱ्यांनी न्यायालयात धाव घेत आक्षेप घेतला होता. त्यामध्ये कोणतीही नोटीस न देता, खातेनिहाय चौकशी न करता एकतर्फी कपात लागू केल्याबद्दल आक्षेप घेतला होता. त्याआधारे पुढील तारखेपर्यंत वेतन कपातीला स्थगिती देण्यात आली आहे.