अशोक डोंबाळेसांगली : कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना राष्ट्रीय दर्जा देण्यात येणार आहे. शासनाच्या विधेयक क्रमांक ६४ मध्ये सुधारणा केली असून, बाजार समित्यांच्या राष्ट्रीयीकरणाच्या कक्षेत सांगली बाजार समितीचा समावेश होण्याची शक्यता आहे. बहुतांशी निकष बाजार समिती पूर्ण करत असल्यामुळे सांगली बाजार समितीच्या विद्यमान सभापतींसह संचालक मंडळ सध्या ऑक्सिजनवर आहे.राज्यातील बाजार समितीच्या नव्या धोरणांचा अभ्यास करण्यासाठी पणनमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली आहे. या समितीत महसूलमंत्री, कृषिमंत्री, सार्वजनिक बांधकाममंत्री यांच्यासह मुख्य सचिव आणि कृषी व पणन सचिवांचा समावेश आहे. राज्य शासनाच्या २०१८ च्या अधिसूचनेनुसार ही समिती कामकाज करणार आहे. अधिसूचनेत बाजार समित्यांवरील विद्यमान संचालक मंडळे बरखास्त होऊन प्रशासकीय मंडळ नियुक्त करणे, कर्मचाऱ्यांचे एकत्रीकरण करणे, विशेष शेतीमालाची बाजार समिती म्हणून समित्यांची घोषणा करणे, अशा सुधारणा सुचवल्या आहेत.तसेच बाजार समित्यांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात येणार आहे. यासाठी २०१८ साली मसुदा तयार करून त्याची अधिसूचना काढली होती; पण राजकीय हस्तक्षेपांमुळे तो प्रस्ताव मागे पडत होता. आता महायुती सरकारने त्याला गती देत समिती नियुक्त केली आहे. या समितीकडून नवीन बदलाची तातडीने अंमलबजावणी करण्यासाठी वेगवान हालचाली चालू असल्याचे दिसत आहे. शासनाच्या राष्ट्रीयीकरणाच्या कक्षेत सांगली बाजार समिती बसत असल्यामुळे येथील संचालक मंडळ चिंतेत आहे. मंगळवारी संचालक मंडळाची सभापती सुजय शिंदे यांच्या उपस्थितीमध्ये सांगली बाजार समितीची बैठक झाली. या बैठकीत शासनाच्या धोरणाला जोरदार विरोध करण्याचा निर्णय झाला आहे.
प्रशासकीय मंडळ असे असेल
- सभापती : पणनमंत्री अथवा राज्य शासनास योग्य वाटेल, अशी कोणतीही व्यक्ती सभापती होईल.
- उपसभापती : या पदावर अपर निबंधक (सहकार) पदाच्या दर्जाचा अधिकारी
- महसूल विभागातील एक याप्रमाणे ६ शेतकरी प्रतिनिधी
- राज्य सरकारने शिफारस केलेले शेतकरी प्रतिनिधी २
- कृषी प्रक्रिया संस्थेचा १ प्रतिनिधी
- केंद्रीय किंवा राज्य वखार महामंडळासह अधिकृत वखारचालकांचे प्रतिनिधी
- बाजार समितीमधील ५ परवानाधारक व्यापारी प्रतिनिधी
- भारतीय रेल्वेचा प्रतिनिधी
- सीमा शुल्क विभागाचा प्रतिनिधी
- बाजाराला सेवा देणाऱ्या बँकेचा प्रतिनिधी
- भारत सरकारच्या कृषी पणन सल्लागार विभागाचे अपर दर्जाचे सचिव.
- महापालिकेचे आयुक्त किंवा प्रतिनिधी.
- सचिवपदी सहनिबंधक दर्जापेक्षा कमी दर्जा नसलेला प्रतिनिधी.प्रशासकीय मंडळ असे असेल
हरकतीसाठी २३ फेब्रुवारीपर्यंत मुदतमहाराष्ट्र विधानसभा विधेयक क्रमांक ६४ अन्वये कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९६३ मध्ये प्रस्तावित केलेल्या सुधारणेच्या अनुषंगाने शिफारस करण्याकरिता मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत दि.५ फेब्रुवारी २०२४ रोजी मंजुरी दिली आहे. प्रस्तावित केलेल्या सुधारणेच्या अनुषंगाने राज्यातील शेतकरी, व्यापारी आणि कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांकडून दि.२३ फेब्रुवारी २०२४ पर्यंत सूचना आणि हरकती मागविण्यात येत आहेत.