सांगली : केंद्र सरकारच्या ‘स्टॅन्डअप इंडिया’ अंतर्गत कर्ज नाकारणाऱ्या युको बँकेलासांगलीतील ग्राहक न्यायालयाने चांगलाच दणका दिला. तक्रारदार कर्जदारास ८ लाख २५ हजार रुपये नुकसान भरपाईचा आदेश दिला. तसेच बँकेच्या सर्व शाखांमध्ये ‘कर्ज प्राप्त करण्याचा कोणत्याही व्यक्तीला अधिकार नाही’ अशा आशयाचा फलक लावल्याबद्दल बँकेच्या १८ डिसेंबर २०२३ पर्यंतच्या सर्व खातेदारांच्या खात्यात प्रत्येकी पाच हजार रुपये जमा करण्याचे आदेश दिले.तासगाव येथील २३ वर्षीय युवा उद्योजक अनिकेत जिजाबा गायकवाड यांनी नवीन व्यवसाय सुरू करण्यासाठी युको बँकेच्या तासगाव शाखेकडे ‘स्टॅन्डअप इंडिया’ या सरकारी योजनेतून विनातारण कर्जाची मागणी केली होती. कर्जासाठीची कागदपत्रांची पूर्तताही त्यांनी केली होती. कर्ज मिळवण्यासाठी ताे पात्र होता. तरीही बँकेने मुद्दाम कर्ज नामंजूर केले. त्यामुळे अनिकेतने बँकेच्या वरिष्ठांकडे तक्रार केली. परंतु तक्रार केल्यानंतर त्याची दखल न घेता उलट अनिकेतला त्रास देण्यास सुरुवात केली.अनिकेतने आरबीआयच्या निर्देशानुसार कॅश क्रेडिट खाते रिन्यू करून घेतले होते. तरीही बँकेने त्यांना खाते रिन्यू प्रलंबित असल्याची बेकायदेशीर नोटीस पाठवली. वेळेत रिन्यू न केल्याचे कारण दाखवत खाते ‘एनपीए’ घोषित केले. बँकेचे ‘डिफॉल्टर’ घोषित करून त्यांचा ‘सिबिल स्कोअर’ खराब करण्यात आला. बँकेविरुद्ध आवाज उठवला म्हणून दोनवेळा पोलिसात खोटी तक्रार केली. अनिकेतवर दोनवेळा गंभीर हृदयशस्त्रक्रिया झालेली आहे. रक्तदाबाचा त्रासही होता. तरीही बँकेतील संबंधितांनी त्याला त्रास दिला.अनिकेतने कर्ज नाकारणाऱ्या बँकेविरुद्ध जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाकडे दि. १६ ऑक्टोबर २०२३ रोजी तक्रार केली. आयोगाचे अध्यक्ष प्रमोद गिरीगोस्वामी आणि सदस्या मनीषा वनमोरे यांच्यासमोर सुनावणी झाली. अनिकेतने स्वत:च न्यायालयासमोर बाजू मांडली. सुनावणीत अनिकेत हे कर्ज मिळण्यास पात्र असल्याचे सिद्ध झाले. त्यामुळे बँकेने त्यांना नुकसान भरपाईपोटी ८ लाख २५ हजार रुपये द्यावेत. तसेच लोन सूचना फलकावरील चुकीच्या माहितीमुळे सर्व ग्राहकांच्या शिक्षणाच्या व माहिती अधिकाराचे हनन केल्यामुळे १८ डिसेंबर २०२३ पर्यंतच्या प्रत्येक ग्राहकाच्या खात्यात सरसकट ५ हजार रुपये जमा करावेत, असा आदेश दिला.
२० ते २५ हजार कोटी भरपाईयुको बँकेचे देशभरात जवळपास ४ ते ५ हजार कोटी खातेदार आहेत. त्यामुळे ग्राहक न्यायालयाच्या आदेशानुसार प्रत्येकी पाच हजार रुपये प्रमाणे २० ते २५ हजार कोटी रुपये भरपाई जमा करावी लागणार आहे.
सर्व शाखांतून तो फलक हटवला‘बँकेकडून कर्ज प्राप्त करण्याचा कोणत्याही व्यक्तीला अधिकार नाही. कर्ज देणे हे बँकेच्या विवेकावर अवलंबून असते. बँक आपला अधिकार सुरक्षित ठेवते की, कर्जदाराला कुठलेही कारण न सांगता अस्वीकार करू शकते.’ असा फलक बँकेच्या देशभरातील शाखांमध्ये आहे. तक्रारदार अनिकेत यांनी बँकेला ई-मेल पाठवून याची विचारणा केली. तेव्हा सर्व शाखांतील फलक १८ ते ३१ डिसेंबर २०२३ दरम्यान काढून टाकले.