अधिकाऱ्यांकडून केवळ समस्यांचा पाऊस

सदाभाऊंची आढावा बैठक : जिल्ह्याच्या विकासाची समन्वयातून नवी दिशा निर्माण करण्याचे आवाहन

सांगली : जिल्ह्याला मंत्रिमंडळात स्थान मिळण्यास उशीर लागला असला तरी मिळालेल्या संधीचा उपयोग जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी करणार आहे. जिल्ह्यात अधिकाऱ्यांच्या रिक्त जागांचा प्रश्न गंभीर असून यावर तातडीने मुंबईत बैठक घेणार आहे. अडचणींवर मात करत प्रशासन व शासन यांनी टीमवर्क दाखवत जिल्ह्याच्या विकासाची नवी दिशा निर्माण करूया, असे आवाहन कृषी व पणन राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी शुक्रवारी केले. दरम्यान, मंत्री खोत यांनी बोलाविलेल्या पहिल्या आढावा बैठकीत अधिकाऱ्यांनी मात्र, विकासकामांना बगल देत समस्यांचा पाढाच मंत्र्यांसमोर वाचला. राज्यमंत्री पदाचा पदभार स्वीकारल्यानंतर पहिल्यांदाच जिल्हा दौऱ्यावर आलेल्या मंत्री खोत यांनी सर्व प्रमुख अधिकाऱ्यांशी संवाद साधत प्रलंबित प्रश्न सोडविण्यासाठी पाठपुरावा करणार असल्याचे सांगितले. खोत म्हणाले की, पदभार हाती घेताच व्यापाऱ्यांच्या संपाला सामोरे जावे लागले. त्यामुळे जिल्ह्यात येण्यास उशीर झाला. मात्र, जिल्ह्यातील प्रलंबित प्रश्नावर अधिवेशन काळात बैठका घेऊन हे प्रश्न सोडविले जातील. जिल्ह्यात अधिकाऱ्यांच्या रिक्त पदांचा प्रश्न गंभीर असून या विषयावर जिल्ह्यातील आमदारांना बरोबर घेऊन मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करणार आहे. आगामी होऊ घातलेल्या नगरपालिका व जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांच्या आचारसंहितेमुळे जिल्हा नियोजन समितीतून मंजूर निधीत जास्तीत जास्त विकास कामांवर खर्च व्हायला पाहिजे. राज्य शासनाची जलयुक्त शिवार योजना एक महत्त्वाकांक्षी योजना असून जिल्ह्यातील रखडलेल्या सिंचन योजनांची कामे ‘जलयुक्त’मधून करता येतील का याबाबत प्रशासनाने अहवाल तयार करावा. टीमवर्कने काम करूया, विकास आपोआप साधला जाईल. बैठकीत जिल्हाधिकारी शेखर गायकवाड यांनी प्रास्ताविक करताना, जिल्ह्यातील प्रमुख अडचणी व त्यावर कशी मात करता येऊ शकते हे सांगत, जिल्ह्यात झालेल्या चांगल्या कामाचा आढावाही मांडला. त्यानंतर जवळपास सर्व विभागांच्या अधिकाऱ्यांनी स्वत:ची ओळख करून देत विभागातील अडचणी मंत्र्यांसमोर मांडत त्यांची सोडवणूक करण्याची मागणी केली. यावेळी जिल्ह्यातील पाणीपुरवठा योजनांना औद्योगिक दराने वीजबिले येत असून ती कृषिपंपांच्या दराने आल्यास योजनेच्या थकबाकीची अडचण निर्माण होणार नसल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले. वाकुर्डे योजनेतून सदाभाऊंच्याच मरळनाथपूरला कधी पाणी मिळणार? असा सवाल आ. शिवाजीराव नाईक यांनी करत, आता तरी काम पूर्ण करण्याची मागणी केली. कृषीच्या आढाव्यावेळी हुमनी व गोगलगाईचा प्रार्दुभाव वाढत असून त्यावर उपाययोजना सुरू असून त्यासाठी निधीची मागणी करण्यात आली. फळबाग विमा योजनेला ३१ जुलैपर्यंत तर पीक विमा योजनेला १५ आॅगस्टपर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत निर्णय होणार असल्याचे यावेळी खोत यांनी सांगितले. स्वतंत्र सांगली तालुका व जत तालुक्याचे विभाजन हे प्रश्न शासनस्तरावर प्रलंबित असून यावर निर्णय घेण्याची मागणी करण्यात आली. खा. राजू शेट्टी, आ. शिवाजीराव नाईक, आ. सुरेश खाडे, आ. सुधीर गाडगीळ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र भोसले, आयुक्त रवींद्र खेबूडकर यावेळी उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)महापालिकेला हवेत १०५ कोटी रूपयेसर्व विभागांचा आढावा झाल्यानंतर महापालिकेचे आयुक्त रवींद्र खेबूडकर यांनी महापालिका क्षेत्रातील प्रश्न मंत्र्यांसमोर मांडले. शासनाकडून २९१ कोटींचा निधी येणार असून यातील १०५ कोटींचा निधी राज्य शासनाकडून येणे बाकी आहे. यात ड्रेनेजचे ५० कोटी, वीज खांब, अंतर्गत वीजवाहिनीसाठीचा निधी, झोपडपट्टी पुनर्वसनचा १० कोटी, तर यासाठी अजून २२ कोटींची, तर गुंठेवारी विकास योजनेसाठी १५ कोटींचा निधी अपेक्षित असल्याचे आयुक्तांनी सांगितले. यावर मंत्रालयात बैठक आयोजित करून तोडगा काढण्याचे निर्देश खोत यांनी दिले. रिक्त जागांच्या संख्येने मंत्रीही अवाक्राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी बोलाविलेल्या पहिल्याच आढावा बैठकीत आढावा मांडताना सर्वच प्रमुखांनी रिक्त जागांचा प्रश्न मांडला. राजेंद्र भोसले यांनी जिल्ह्यातील १० पैकी ६ गटविकास अधिकाऱ्यांच्या जागा रिक्त असल्याचे सांगितले. इतरही तांत्रिक अधिकाऱ्यांच्या जागाही रिक्त असून पशुसंवर्धन विभागातही ४६ पदे रिक्त असल्याचे सांगितले. प्रत्येक अधिकारी आपली ओळख सांगताना विभागाकडे असणाऱ्या रिक्त जागा सांगत असल्याने, अखेर खोत यांनी या विषयावर बैठक घेण्याचे आश्वासन दिले.