अशोक डोंबाळेसांगली : देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर सांगली लोकसभेची पहिली निवडणूक १९५२ मध्ये झाली. तेव्हापासून आतापर्यंत म्हणजे ७२ वर्षांच्या कालावधीत या मतदारसंघातून १९ खासदार झाले. तर विसावा खासदार आता ठरणार आहे. पण, मागील ७२ वर्षांच्या कालावधीत या मतदारसंघातून महिला उमेदवाराला केवळ १९८० मध्ये एकदाच संधी देण्यात आली. त्यानंतर एकदाही महिला उमेदवाराला या मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करण्याची संधी मिळालेली नाही.जिल्ह्यात २४ लाख १९ हजार मतदारसंख्या असून, यामध्ये ४८ टक्के महिला मतदारांचा समावेश आहे. पण, महिलांना राजकारणात म्हणावे तेवढे प्रतिनिधित्व मिळत नसल्याबद्दल महिलांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. जिल्ह्यात विधानसभेची पहिली निवडणूक १९५२ मध्ये झाली. या पहिल्याच निवडणुकीमध्ये मिरज विधानसभा मतदारसंघातून श्रीमती कळंत्रे (आक्का), तर शिराळा विधानसभा मतदारसंघातून सरोजिनी बाबर यांना काँग्रेसने उमेदवारी दिली. या निवडणुकीत कळंत्रे आक्का व सरोजिनी बाबर या दोन्ही महिला विजयी झाल्या.त्यानंतर १९८० मध्ये सांगली विधानसभा मतदारसंघातून शालिनी पाटील यांना काँग्रेसकडून संधी मिळाली होती. या निवडणुकीत त्यांच्याविरोधात नामदेवराव मोहिते निवडणूक मैदानात होते. या निवडणुकीमध्ये शालिनी यांना ४४ हजार ३४१, तर मोहिते यांना १४ हजार ७९९ मते मिळाली होती. शालिनी यांनी विक्रमी २९ हजार ५४२ मताधिक्य घेऊन विजय मिळविला होता. त्यानंतर ३५ वर्षांनी महाराष्ट्राचे माजी उपमुख्यमंत्री आर. आर. पाटील यांच्या निधनानंतर २०१५ मध्ये राष्ट्रवादीकडून सुमनताई पाटील यांना तासगाव - कवठेमहांकाळ विधानसभा मतदारसंघातून संधी मिळाली.
शालिनी पाटील यांना १९८३ मध्ये लोकसभा निवडणुकीची काँग्रेसकडून संधी मिळाली. या निवडणुकीत त्यांचा विजय होऊन दिल्लीत गेल्या होत्या. पण, त्यानंतर ४१ वर्षांत नारीशक्तीचा जयघोष करणाऱ्या एकाही पक्षाने महिलांना उमेदवारीच दिलेली नाही.राजकारणात महिलांसाठी राखीव जागांमुळे, त्यांच्या सहभागामुळे सर्वसामान्य महिलांचे जीवनमान बदलू लागले आहे. कालपर्यंत शेतात खुरपणारी, चूल आणि मूल सांभाळणारी, खरकटे काढणारी स्त्री पंचायतीत जाऊन गावाचा कारभार पाहू लागली आहे.विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीत ५० टक्के राहिले, किमान १० टक्के तरी महिलांना संधी देण्याचे धाडस राजकीय पक्षांनी दाखविण्याची गरज होती. पण, गल्लीपासून ते दिल्लीपर्यंतच्या राष्ट्रीय आणि स्थानिक राजकीय पक्षांनी सांगली जिल्ह्यातील महिलांना विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीतील राजकारणापासून दूरच ठेवले आहे.महिलांची संख्या निर्णायकजिल्ह्यातील २४ लाख १९ हजार मतदारांपैकी १२ लाख ३० हजार ३२६ पुुरुष आणि ११ लाख ७८ हजार ६३७ महिला मतदार आहेत. महिला मतदारांची संख्या निर्णायक असतानाही त्यांना लोकसभेला संधी दिली जात नाही, याबद्दल महिला संघटनांकडून नाराजी व्यक्त केली जात आहे.