सांगली : केंद्रीय जीएसटी विभागाच्या कोल्हापूर आयुक्तालयाने सांगली, मिरज, कुपवाड महापालिकेला जोरदार दणका दिला असून, २०१७ पूर्वी उभारलेल्या व्यापारी संकुलांसाठी २० लाख सेवाकर, त्यावरील व्याज व दंड २० लाख तसेच ३७ लाखांचा सेवाकर उशिरा भरल्याबद्दल त्यावरही व्याज भरण्याचा आदेश दिला आहे. या आदेशामुळे महापालिकेला जवळपास एक कोटी रुपये भरावे लागणार आहेत.जीएसटीच्या अंमलबजावणीपूर्वीच्या काळात म्हणजे १ जुलै २०१७ पूर्वी महापालिकेने भाड्याने दिलेले दुकान गाळे, बहुउद्देशीय सभागृहे, व्यापारी संकुले, मुव्हेबल खोकी यावर सेवा कराचा भरणा केला नव्हता. याबाबत केंद्रीय जीएसटी विभागाने कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. याप्रकरणी गेल्या काही महिन्यांपासून सुनावणी सुरू होती. अंतिम सुनावणीवेळी जीएसटी आयुक्तालयाने आदेश देताना महापालिकेला थकीत २० लाखांचा सेवा कर, त्यावरील व्याज तसेच २० लाख रुपये दंड भरण्यास सांगितले आहे. याशिवाय ३७ लाखांचा सेवाकर उशिरा भरल्याने त्यावरही सहा वर्षांचे व्याज भरण्यास सांगितले आहे.आदेशानुसार न भरलेला सेवाकर, त्यावरील व्याज व दंड तसेच भरलेल्या सेवाकरावर व्याज याचा विचार केल्यास ही रक्कम १ कोटीच्या घरात जाते. त्यामुळे महापालिकेला हा मोठा आर्थिक दणका बसला आहे. जीएसटी विभागाच्या या निर्णयाने महापालिका प्रशासनाची चिंता वाढली आहे. इतक्या मोठ्या रकमेची तरतूद आता महापालिकेला जनतेच्या कररुपी पैशातून करावी लागेल.
दंडाबाबत पत्र किंवा अपील करू : आयुक्तमहापालिका आयुक्त सुनील पवार म्हणाले की, जीएसटी विभागाने नेमके काय आदेश दिले आहेत, त्याची माहिती घेऊ. दंड लावण्यात आला असेल तर त्याबाबत पुनर्विचार व्हावा म्हणून आम्ही जीएसटी आयुक्तालयाला पत्र देऊ. त्याचबराेबर दंडाच्या रकमेबाबत अपिलाचा पर्यायही अवलंबिण्याबाबत विचार सुरू आहे.
अधिकाऱ्यांची चौकशी होणारआयुक्त पवार म्हणाले की, सेवाकर कोणत्या कारणास्तव भरला नाही? भरलेला सेवाकर का उशिरा भरण्यात आला? या सर्व गोष्टींची चौकशी करण्यात येणार आहे. या गोष्टीला जे जबाबदार असतील त्यांच्यावर नियमानुसार कारवाई होईल. महापालिकेच्या आर्थिक नुकसानीला कारणीभूत असणाऱ्यांची तातडीने चौकशी केली जाईल