सांगली : जिल्हा बँकांच्या निवडणुकांच्या प्रक्रियेला राज्य शासनाने परवानगी दिल्यामुळे आता जिल्ह्यातील दीड हजारांवर सहकारी संस्थांना निवडणुकीची प्रतीक्षा लागली आहे. या निवडणुकांनाही शासनाकडून लवकरच हिरवा कंदील मिळण्याची चिन्हे आहेत.
राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणने सहकारी संस्थांची निवडणूक घेण्याबाबत आठ महिन्यांपूर्वी ग्रीन सिग्नल दिला होता. त्यानुसार राज्यात सहा टप्प्यांत सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांचे नियोजन करण्यात आले होते. सांगली जिल्ह्यातही सहा टप्प्यांत १ हजार ५२८ सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांचे नियोजन करण्यात आले होते, मात्र मार्चमध्ये कोरोनाची दुसरी लाट आल्याने त्याला ‘ब्रेक’ मिळाला.
गेल्यावर्षी सरकारच्या महात्मा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेमुळे कर्जमाफीशी संबंधित जिल्हा बॅँक व विकास सोसायट्यांच्याच निवडणुका सरकारने लांबणीवर टाकल्या होत्या. ज्या संस्थांचे निवडणूक कार्यक्रम सुरू होते ते त्याच टप्प्यावर थांबविण्यात आले होते. यात सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बॅँकेसह जिल्ह्यातील ७४ मोठ्या सहकारी संस्थांचा समावेश होता. त्यामुळे या सर्व संस्था जिल्हा निवडणूक आराखड्यात पहिल्या टप्प्यात घेण्याचे नियोजन होते. यानंतर मार्चमध्ये कोरोनाचे संकट सुरू झाले. त्यानंतर सरकारने सर्वच सहकारी संस्थांच्या निवडणुका अनेकदा लांबणीवर टाकल्या.
आता जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या निवडणूक प्रक्रियेला हिरवा कंदील दर्शविल्याने अन्य सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांनाही परवानगी मिळण्याची शक्यता आहे. अद्याप आदेश प्राप्त झाले नसल्याने निवडणुकांबाबतचा संभ्रम कायम आहे. शासन आदेशानंतरच ही संभ्रमावस्था दूर होणार असल्याने प्रशासनही शासन आदेशाच्या प्रतीक्षेत आहे.
चौकट
सहकार विभागाची होणार कसरत
दीड हजारावर सहकारी संस्थांची निवडणूक टप्प्याटप्प्याने होण्याची शक्यता असली तरी त्याचे नियोजन करताना सहकार विभागाची कसरत होणार आहे. दीड हजार संस्थांमध्ये मोठ्या संस्थांची संख्याही अधिक आहे.
चौकट
संचालक मंडळांचा विक्रम
बाजार समिती, जिल्हा बँक यांच्या विद्यमान संचालक मंडळांना निवडणुका लांबणीवर गेल्याने अधिक काळ नेतृत्व करण्याची संधी मिळाली. सहा वर्षांपेक्षा अधिक काळ त्यांना मिळाला.