सांगली : दिमतीला महागडी मोटार असावी, हातात मोबाईल असावा, तसेच आता स्वत:जवळ एक शस्त्र असावे यासाठी शस्त्र परवाने घेण्यासाठी अर्ज करणाऱ्यांचे प्रमाण वाढले आहे. जिल्ह्यातील गेल्या काही वर्षांतील परवान्यांचा आढावा घेतला, तर त्यांची संख्या वाढत असली तरी, परवान्यासाठीची प्रक्रिया आणि एकूणच नियमावलीमुळे शस्त्र बाळगणे म्हणजे दिव्य ठरत आहे.
स्वसंरक्षणासाठी प्रशासनाकडून देण्यात आलेल्या अटींची पूर्तता केल्यानंतर शस्त्र परवाना दिला जातो. यातील अनेक परवाने हे नूतनीकरण झालेले असतात, तर काही परवाने नव्याने दिले जात आहेत.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात अर्ज केल्यानंतर पोलिसांच्या तपासणीनंतर हा परवाना दिला जातो. जिल्ह्यातील काही मोजक्याच लोकांकडे पूर्वी शस्त्र होते. आता मात्र, अनावश्यक कारणांसाठीही अनेकजण अर्ज करत आहेत. त्यात परवाना मिळविण्यासाठी पुन्हा राजकीय वजन वापरले जात असल्याने, शस्त्र परवाना देऊन स्वसंरक्षणाचा मूळ हेतू बाजूलाच पडत आहे.
पोलिसांकडून वर्षभर बेकायदेशीरपणे शस्त्र बाळगणाऱ्यांवर कारवाई केली जाते. त्यात आर्म ॲक्टनुसार ही कारवाई होते. सध्या जिल्ह्यातील संघटित गुन्हेगारीचे सत्र थंंडावले असले तरी, अनेकजण शस्त्राचा धाक दाखवून गुन्हे करत असल्याने त्यांच्यावरही गुन्हे दाखल झाले आहेत.
शस्त्र परवाने दिल्यानंतर महसूल विभागाच्या व्हेरिफिकेशननंतर ते पोलिसांच्या जिल्हा विशेष शाखेत येतात. याठिकाणी त्यावर कार्यवाही परवाने दिले जातात. मात्र, हे परवाने देताना संबंधितांची पार्श्वभूमी तपासण्याची आवश्यकता आहे.
चौकट
परवान्यासाठी राजकीय वजन
शस्त्र परवाना मिळविण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे अर्ज केल्यानंतर आर्थिक गणिताबरोबरच राजकीय दबावही टाकला जातो. राजकीय नेत्यांच्या शिफारशीचा यासाठी वापर केला जातो. यावेळी शेतात राहण्यास आहेत, एकटे आहेत, अशी कारणे देऊन अर्ज केला जातो.
चौकट
नियम कडक करण्याची आवश्यकता
* शस्त्र परवाना घेण्याची सध्याची पध्दत प्रचलित असल्याने त्यानुसार अर्ज केले जात आहेत. त्यामुळे ही प्रकिया अधिक कडक केल्यास अनावश्यक कारणांसाठी अर्जाचे प्रमाण कमी होणार आहे.
* नको त्या कारणासाठी ज्या व्यक्तींची पार्श्वभूमी गु्न्हेगारी स्वरूपाची आहे, त्यांना मंजुरी देताना तपासणी करून हमीपत्र घेऊनच परवानगी दिल्यास पुढील प्रसंग टळण्यास मदत होणार आहे.
चौकट
शस्त्रांचा वापर वाढतोय
* जिल्ह्यात वाढत असलेले अर्थकारण लक्षात घेता, स्वसंरक्षणासाठी अनेकजण प्रयत्नशील असतात. मात्र, तरीही परवाना नसताना शस्त्र बाळगल्यास एलसीबी व पोलीस ठाण्याकडून कारवाई होत आहे.
* शेतात अथवा वस्तीवर एकटेच राहण्यास असलेल्या कुटुंबासाठी हा परवाना फायदेशीर असला तरी, अनेक कुटुंबे शस्त्राची असलेली दहशत लक्षात घेता, परवाना मिळवून शस्त्र बाळगत नाहीत.
* विनापरवाना शस्त्र बाळगणाऱ्यांवर कारवाई सुरूच असल्याने अशांवर चाप बसला आहे.
चौकट
गुन्हेगारीसाठीही वापर
आवश्यकता नसलेल्या अनेकांनी परवाने घेतले असले तरी, प्रत्यक्षात त्याचा गुन्हेगारीसाठी वापर वाढला आहे. त्याचा प्रत्यक्ष वापर हाेत नसला तरी, शस्त्राचा धाक दाखवून अनेक गुन्हे घडत आहेत.
चौकट
शस्त्र बाळगणे ठरतेय कठीण
१) जिल्हा प्रशासनाकडून शस्त्राचा परवाना घेतल्यानंतर दरवर्षी त्याचे नूतनीकरण केले जाते. तसेच ज्या पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत शस्त्र परवाना आहे, ते पोलीस अधिकारीही परवान्याची व शस्त्र वापराची वारंवार पडताळणी करत असतात.
२) परवानाधारक शस्त्र हरविल्यास अथवा त्याचा गैरवापर झाल्यास व्यक्तीला जबाबदार धरून त्याच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात येताे. त्यामुळेही शस्त्र बाळगणे आणि त्याचा परवाना घेणे आव्हान बनले आहे.
३ ) निवडणुका आल्यानंतर ही शस्त्रे जमा करावी लागतात. दिलेल्या वेळेत शस्त्र जमा न केल्यास पुन्हा कारवाईचा बडगा उगारला जातो.
चौकट
एकूण परवान्यांची संख्या २८७५