सांगली : औद्योगिक विकास महामंडळाने सन २०१७ पासूनचा जीएसटी भरण्यासाठी उद्योजकांना नोटिसा धाडल्या आहेत. विविध प्रकारच्या तब्बल ८० सेवांचा जीएसटी थकीत असल्याचे कारण सांगत व्याजही भरण्यास फर्मावले आहे.गेल्या महिन्यात उद्योजकांना नोटिसा धाडण्यात आल्या. त्यामध्ये सहा वर्षांतील वस्तू व सेवा कर आणि व्याज भरण्यास फर्मावले आहे. सरासरी नोटिसा एक लाखांपासून जीएसटीसाठीच्या आहेत. सहा वर्षांची थकबाकी एकदमच मानगुटीवर लादल्याने उद्योजक अस्वस्थ आहेत. नोटिसा मागे घेण्यासाठी मुख्यमंत्री, उद्योगमंत्र्यांना साकडे घालण्यात येणार आहे.अधिकाधिक आस्थापनांना जीएसटीच्या जाळ्यात आणण्यासाठी जीएसटी विभागाने मोहीम सुरू केली आहे. त्याशिवाय उद्योग, व्यवसायांच्या उलाढालीची छाननीही सुरू आहे. यादरम्यान, एमआयडीसीतील उद्योजकांकडील थकीत जीएसटी प्रशासनाच्या लक्षात आली. १ जुलै २०१७ ते ४ सप्टेंबर २०२२ या कालावधीत विविध सेवांवर जीएसटी भरला नसल्याचे लक्षात आले. त्यामुळे उद्योजकांना धडाधड नोटिसा बजावण्यात आल्या. यामध्ये राज्य आणि केंद्रीय जीएसटी विभागाच्या थकबाकीचा समावेश आहे.
या सेवांसाठी जीएसटी आकारणीनवीन नळ जोडणी, नवीन ड्रेनेज जोडणी, बांधकाम परवाना, भूखंड हस्तांतरण प्रक्रिया व विक्री, पोटभाडेकरू ठेवणे, रस्ते दुरुस्ती, पाणी, भोगवटा प्रमाणपत्र, बांधकाम पूर्णत्व प्रमाणपत्र, विकास शुल्क, कंपनीच्या नावात बदल, पर्यावरण शुल्क, लिफ्ट चार्जेस, अग्निशमन सेवा, भूखंड भाडेतत्त्वावर देणे अशा ८० प्रकारच्या सेवांचा लाभ उद्योजकांना मिळतो. त्यासाठी विशिष्ट शुल्कदेखील संबंधित विभागांकडे जमा केले जाते, पण त्यावर जीएसटी मात्र आकारणी होत नाही. हा साक्षात्कार जीएसटी व एमआयडीसाला अचानकपणे झाला आहे.
सहा वर्षे दुर्लक्ष का?यातील बहुतांश सेवा एमआयडीसीमार्फत पुरवल्या जातात. त्याचे शुल्क घेताना एमआयडीसीने त्या-त्यावेळी जीएसटीदेखील वसूल कराला हवा होता. इतके दिवस प्रशासनाने दुर्लक्ष का केले? असा सवाल उपस्थित होत आहे. या दुर्लक्षाचा भुर्दंड उद्योजकांना व्याजासह सोसावा लागत आहे.