लोकमत न्यूज नेटवर्क
सांगली: शेरीनाल्याचे पाणी विनाप्रक्रिया नदीत सोडल्याप्रकरणी महापालिकेने सात दिवसात खुलासा करावा अन्यथा कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा प्रदुषण नियंत्रण मंडळाचे कोल्हापूर विभागीय अधिकारी जे. एस. साळुंखे यांनी महापालिकेला दिला आहे. त्यासंदर्भात आयुक्तांना नोटीस बजाविण्यात आली आहे.
सामाजिक कार्यकर्ते अॅड.ओंकार वांगीकर यांनी जिल्हाधिकारी व महाराष्ट्र प्रदुषण मंडळाला यापुर्वीच नोटीशी दिल्या आहेत. याशिवाय शेतकरी संघटनेचे कार्यकर्ते सुनील फराटे यांनी राष्ट्रीय हरित लवादासमोर याचिका दाखल केली आहे. आता नोटीस आयुक्तांना बजावण्यात आली आहे. यामध्ये म्हटले आहे की, शेरीनाल्याचे पाणी प्रक्रिया न करता नदीत सोडणे, सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प राबवण्यात आलेले अपयश, धुळगाव योजना राबवण्यात आलेले अपयश, पर्यावरणाच्या सर्व निकषांचे उल्लंघन केल्याबद्दल नागरिकांच्या तक्रारी आहेत. याबाबत मंडळाच्या अधिकार्यांचे यापुर्वीचे अहवाल, आवश्यक चौकशी केल्यानंतर महापालिका याबाबत गंभीर नसल्याचे दिसून येते.त्यामुळे जल प्रदुषण प्रतिबंध व नियंत्रण अधिनियम १९७४ च्या कलम ३३ अ आणि हवा प्रदुषण प्रतिबंध व नियंत्रण अधिनियम 1981 अन्वये मंडळाने अधोस्वाक्षरी केलेल्या अधिकाराचा वापर करून नोटीस बजावण्यात आली आहे. पुढील सात दिवसात महापालिकेने या आक्षेपावर उत्तर न आल्यास पुढील कायदेशीर कारवाई सुरु करण्यात येईल, असा इशारा नोटीसीव्दारे दिला आहे.
दंडाची रक्कम अधिकार्यांच्या पगारातून घ्या...
नदी प्रदूषित केल्याबद्दल महापालिकेला दररोज १ लाख ६० हजार रूपये प्रमाणे दंड केला जातो. हा दंड स्वतंत्र खात्यावर जमा केला आहे. ऑक्टोबर २०१९ अखेर २ कोटी ६२ लाख ४० हजार रूपये जमा झाले आहेत. शिवाय १६ जानेवारी २०२० पासून प्रतिदिन १ लाख ६० हजार रूपये दंड आकारला जात आहे. इतका दंड होत असताना महापालिका कोणतीच उपाययोजना करत नसल्याचे दिसून येत आहे. दंड भरून नदी प्रदूषित करण्याचा परवाना घेतल्यासारखे वागत आहेत. त्यामुळे यापुढे दंडाची रक्कम अधिकार्यांच्या पगारातून वसूल करावी, यासाठी पाठपुरावा करणार असल्याचे अॅड.ओंकार वांगीकर यांनी सांगितले.