सांगली : दंड व व्याज माफीसाठी शासनाने जाहीर केलेल्या अभय योजनेंतर्गत आता लाभार्थी होणाऱ्या थकबाकीदार व्यापाऱ्यांवर कोणत्याही प्रकारची कारवाई करता येणार नाही. शासनाच्या आदेशातच तसा उल्लेख असल्याने, राज्यातील सर्वच महापालिकांचे प्रशासन अडचणीत सापडले आहे. दंड व व्याजाबरोबरच संभाव्य कारवाईपासूनही व्यापाऱ्यांची मुक्तता झाली असून, महापालिकेच्या अडचणी वाढल्या आहेत. सांगलीत एलबीटीविरोधी कृती समितीने केलेल्या बहिष्कार आंदोलनामुळे महापालिका दोन वर्षांपासून आर्थिक अडचणीत सापडली आहे. महापालिकेचा डोलारा कोसळला असतानाच, दंड व व्याजमाफीच्या शासननिर्णयामुळे ६० कोटी रुपयांवर प्रशासनाला पाणी सोडावे लागणार आहे. त्यातच थकबाकीदार व्यापारी व विवरणपत्र न भरणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर कारवाईसाठी तयारी सुरू असतानाच, शासनाने अभय योजनेचा लाभ घेऊ पाहणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर कोणत्याही प्रकारची कारवाई करू नये, अशा सूचना केल्या आहेत. त्यामुळे महापालिकेच्या अडचणीत भरच पडली आहे. शासनाच्या या सूचनेनुसार ३१ जुलैपर्यंत व्यापाऱ्यांना विवरणपत्र व कर भरण्याची मुभा देण्यात आली आहे. मुदतीत जे व्यापारी पूर्ण कर भरतील, त्यांचा दंड व व्याज माफ होणार आहे. तोपर्यंत महापालिकेला अशा कोणत्याही थकबाकीदार व्यापाऱ्यावर कारवाई करता येणार नाही. त्यामुळे व्यापाऱ्यांवर दाखविलेल्या कृपादृष्टीमुळे महापालिकेच्या अडचणीत भरच पडली आहे. व्यापाऱ्यांनी स्वत:हून कर भरण्याची अपेक्षा करण्याशिवाय महापालिकेच्या हाती आता काहीही उरलेले नाही. गेल्या दोन वर्षांपासून व्यापाऱ्यांनी एलबीटी भरण्यास नकार देत असहकार आंदोलन पुकारले होते. गत महिन्यात व्यापारी आणि महापालिकेत तडजोड होऊन कर भरण्यास व्यापारी तयार झाले. तरीही तडजोडीप्रमाणे व्यापाऱ्यांकडून एलबीटी भरण्यास प्रतिसाद मिळत नसल्याने पालिकेची आर्थिक स्थिती ढासळली आहे. व्यापाऱ्यांकडे १७० कोटींची एलबीटी थकीत असल्याचा दावा सत्ताधाऱ्यांकडून केला जात आहे. जकातीची शेवटची वसुली १०५ कोटी रुपये होती. त्यात दोन वर्षांची नैसर्गिक वाढ गृहीत धरून ती रक्कम १४५ कोटींच्या घरात जाते. यातील किमान १२० कोटी रुपये तरी महापालिकेच्या तिजोरीत जमा व्हावेत, अशी प्रशासनाची अपेक्षा होती. मार्च २०१५ पासून ३१ जुलै २०१५ पर्यंतचाही एलबीटी गृहीत धरता, महापालिकेला १५० कोटी रुपये अपेक्षित होते. (प्रतिनिधी)मुदतीनंतर कारवाई?शासनाने घेतलेल्या निर्णयानुसार अभय योजना ३१ जुलैपर्यंतच लागू आहे. त्यानंतर जे व्यापारी चालू किंवा थकीत कर भरतील, त्यांना दंड व व्याज लागू होणार आहे. त्यामुळे ही मुदत संपण्याची प्रतीक्षा महापालिकेला करावी लागणार आहे. जुलैपर्यंत हरित न्यायालयाच्या आदेशानुसार घनकचरा प्रकल्पासाठी महापालिकेस ४० कोटी भरावे लागणार असल्याने महापालिकेच्या अडचणी वाढल्या आहेत. हरकती व सूचना शासनाच्या अभय योजनेबाबतची प्रसिद्धी येत्या दोन दिवसांत करण्यात येणार असून त्यावर नागरिकांच्या सूचना व हरकती मागविण्यात येणार आहेत. २० दिवसांत या सूचना नागरिकांनी शासनाकडे दाखल करायच्या आहेत.
महापालिका गोत्यात
By admin | Updated: May 14, 2015 23:53 IST