सांगली : महापालिका हद्दीत डेंग्यू, चिकुनगुन्या साथींचे वाढते प्रमाण, कचरा उठाव तसेच स्वच्छतेबाबतची उदासीनता, नादुरुस्त घंटागाड्या, स्वच्छता निरीक्षक, मुकादमात समन्वयाचा अभाव यावरून शुक्रवारी महापौर, स्थायी सभापतींसह नगरसेवकांनी आरोग्य यंत्रणेचे वाभाडे काढले. वरिष्ठ अधिकाºयांचेच नियंत्रण नसल्याने आरोग्य यंत्रणा मोकाट झाली आहे. त्यासाठी योग्य नियोजन करण्याचा सल्लाही देण्यात आला.
महापौर हारूण शिकलगार यांच्या अध्यक्षतेखाली आरोग्य विभागाची बैठक झाली. या बैठकीला स्थायी समिती सभापती बसवेश्वर सातपुते, उपायुक्त सुनील पवार, स्मृती पाटील, वैद्यकीय आरोग्याधिकारी डॉ. सुनील आंबोळे, नगरसेवक सुरेश आवटी, राजेश नाईक, विरोधी पक्षनेते शेडजी मोहिते, संजय बजाज, विष्णू माने, युवराज गायकवाड, स्वाभिमानीचे गटनेते जगन्नाथ ठोकळे, अनारकली कुरणे, संगीता खोत यांच्यासह स्वच्छता निरीक्षक, सहाय्यक आरोग्याधिकारी, मुकादम उपस्थित होते.कचरा उठाव करणाºया घंटागाड्या नादुरुस्त आहेत. घंटागाडीला चाके नाहीत. पत्रे फाटले आहेत. कचरा उठावच्या वाहनावर प्रशासनाचे नियंत्रणच नाही. अनेक वाहने बंद पडलेली आहेत.
विस्तारित भागात तीन-चार दिवसांतून एकदा कचरा उठाव होतो. वाहनात डिझेलच नसते. जेसीबीची विचारणा केली तर, कचरा डेपोवर जेसीबी असतो, नाही तर महापौरांच्या प्रभागात, अशी उत्तरे दिली जातात. औषध फवारणी होत नाही. मुकादम, स्वच्छता निरीक्षक कामच करीत नाहीत. मिरजेत तर एकच औषध फवारणीचा ट्रॅक्टर आहे. पूर्वी घंटागाड्या दररोज फिरत होत्या. आता का नाही?, असा जाब नागरिक विचारतात. नगरसेवकांपेक्षा आरोग्य विभागातच अधिक राजकारण आहे. डॉ. आंबोळेंना ८५ हजार पगार आहे, पण त्यांना काहीच अधिकार नाहीत. सहाय्यक आरोग्याधिकारी नियुक्त केले आहेत, पण ते रुग्णालय सांभाळून कचरा उठाव व स्वच्छतेचे काम कधी करणार? असा सवालही नगरसेवकांनी केला.
स्थायी सभापती सातपुते यांनी तर अधिकाºयांना धारेवरच धरले. ते म्हणाले की, वाहनांना नवीन टायर बसविले आहेत. तरीही वाहने पंक्चर कशी होतात? वाहनांतील डिझेल चोरीचा उद्योग सुरू आहे. ते कुठे तरी थांबले पाहिजे. डिझेल चोरट्यांना रंगेहात पकडून त्यांना घरी घालवावे लागेल. जेसीबी जागेवर नसतो. औषध फवारणी होत नाही. आरोग्य विभागाकडून फक्त कारण सांगून काम टाळले जात आहे. केवळ नगरसेवकांना खेळवत ठेवण्याचा उद्योग सुरू असल्याचा घणाघाती आरोप त्यांनी केलाअधिकाºयांना प्रभाग दत्तक देणारस्वच्छता, कचरा उठावावरून महापालिकेची ही बैठक वादळी ठरली. नवीन वर्षापासून आरोग्य सप्ताह सुरू करण्याचा निर्णय उपायुक्तांनी जाहीर केला. तसेच शाळा दत्तक योजनेच्या धर्तीवर प्रत्येक अधिकाºयाला स्वच्छतेच्या कामावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी प्रभाग दत्तक देण्यात येतील, असेही सांगितले. स्वच्छता निरीक्षकांनी दररोजच्या कामाचा आराखडा तयार करून तो प्रभागा फलक लावून प्रसिद्ध करावा. तसेच नगरसेवकांनाही कामाची माहिती द्यावी. डेंग्यू, चिकुनगुन्याचे रुग्ण सापडतात, पण त्या प्रभागातील नगरसेवकांनाच त्याची माहिती नसल्याचे दिसून येते. यावरून समन्वयाचा अभाव स्पष्ट होतो, अशी कबुली देत, स्वच्छता निरीक्षकांकडील ना हरकत दाखला देण्याचे अधिकार काढून घेतले जातील, असे पवार यांनी स्पष्ट केले. .सहाय्यक आरोग्य अधिकाºयांना मूळ जागी पाठवूबैठकीत सहाय्यक आरोग्य अधिकाºयांच्या निष्क्रियतेवर नगरसेवकांनी हल्लाबोल केला. अखेर उपायुक्त सुनील पवार यांनी, चार प्रभाग समित्यांकडून सहाय्यक आरोग्य अधिकाºयांना त्यांच्या मूळ जागी पाठविण्यात येईल, अशी हमी दिली. आरोग्य विभागाकडे शासनाचा अधिकारी आणण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. डॉ. राम हंकारे यांचा प्रस्तावही पाठविला आहे, पण तो अद्याप प्रलंबित आहे, असेही ते म्हणाले.